भाजीपाला नव्हे, येथे भरतो अनैतिकतेचा ‘बाजार’!

कल्याण-डोंबिवलीतील भाजी मंडयांची दुरवस्था झाल्याने त्यावरील लाखो रुपये वाया गेले. गाळे-ओट्यांच्या वाटपात भ्रष्टाचार झाला असून त्याबद्दल कुणी चकार शब्दही बोलायला तयार नाही. यावरून, सत्ताधारी आणि प्रशासनाला मंडयांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावेसे वाटत नाही,
हेच सिद्ध होते.
-प्रशांत माने
लाखो रुपये खर्चून बांधलेल्या वास्तूंची ढिसाळ आणि भोंगळ कारभारामुळे कशी वाताहत होते, याची प्रचीती कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या भाजी मंडयांची सद्य:स्थिती पाहता येते. मंडयांतील ओट्यांची झालेली चुकीची बांधणी आणि त्यांच्या वाटपात झालेला भ्रष्टाचार या एकंदरीत परिस्थितीला कारणीभूत आहेत. त्याचबरोबर मंडयांबाहेर रस्त्यांवर झालेले फेरीवाल्यांचे अतिक्रमणही तितकेच जबाबदार आहे. या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले असताना नागरिकांनीही मंडयांकडे पाठ फिरवल्याने आम्ही व्यवसाय करायचा तरी कसा, असा सवाल भाजीविक्रेते करत आहेत. प्रशासनाबरोबरच सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे काही ठिकाणचा अपवाद वगळता बहुतांश मंडयांमधील ओट्यांना वापराविना थडग्यांचे स्वरूप आले आहे. यातच त्या सुरक्षेविना वाऱ्यावर पडल्याने येथे अनैतिक व्यवसायाचा बाजार मात्र सर्रास सुरू असल्याचे तेथील एकूणच परिस्थितीवरून स्पष्ट होते.
मुंबईनंतर ठाण्यासह अन्य उपनगरांमध्ये शहरीकरण झपाट्याने वाढले आहे. यात कल्याण-डोंबिवलीची लोकसंख्या आजघडीला साडेपंधरा लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. शहराच्या लोकसंख्येचा वाढता विस्तार पाहता पायाभूत सुविधांतर्गत मोडणाऱ्या आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बांधलेल्या भाजी मंडया अनेक वर्षांपासून सुविधांअभावी असुविधांच्या गर्तेत सापडल्या आहेत. महापालिकेने लाखो रुपये खर्चून मोठ्या थाटात मंडया बांधल्या. मात्र, काही अपवाद वगळता काही मंडयांमध्ये भाजीपाला व फळविक्रेत्यांऐवजी खाजगी व्यावसायिक आपला कारभार जोमाने करत असल्याचे वास्तव पाहायला मिळते.
फेरीवाल्यांचे वाढलेले स्तोम, यात नागरिकही मंडयांत येईनासे झाल्याने मंडयांतील ओटे हे गाळ्यांच्या स्वरूपात भाड्याने देऊन आपली गुजराण करण्याची वेळ भाजीपालाविक्रेत्यांवर आली आहे.
बहुतांश ओटे हे गाळे म्हणून अन्य व्यापाऱ्यांकडून वापरणे सुरू असल्याने काही ठिकाणच्या भाजी मंडयांना मॉलचे स्वरूप आले आहे. तळ अधिक पहिला मजला अशी बांधणी केलेल्या मंडयांमध्ये प्रतिसाद मिळत नसल्याने ओटेधारकांनी आपले ओटे अन्य व्यापाऱ्यांना भाड्याने दिले असताना दुसरीकडे बहुतांश ठिकाणी भाजी मंडयांचा पहिला मजला अन्य मोठ्या व्यावसायिकांना भाड्याने देण्याची नामुश्की महापालिका प्रशासनावर ओढवली आहे.
इलेक्ट्रिक शॉप, रुग्णालये, बँका, हॉल अशांना दिलेल्या भाड्यातून लाखो रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला आजघडीला मिळत आहे. भाजीविक्रेते नसणाऱ्यांना अर्थपूर्ण संवादाने भाडेतत्त्वावर मंडयांचे ओटे दिल्याने भाजीपाला आणि फळविक्रीचा मूळ उद्देशच प्रशासनाला साध्य करता आलेला नाही. त्यात, खाजगी आरक्षित भूखंडांवर बांधकाम करायचे असल्यास त्या जागेचा सातबारा महापालिकेच्या नावावर असणे बंधनकारक असूनही काही ठिकाणी या कायद्याची पायमल्ली झाल्याचेही दिसून येते. आरक्षित भूखंडांवर केलेल्या बांधकामाचा वापर फक्त त्याच कामासाठी करणे बंधनकारक आहे, याची माहिती असूनही मंडईतील बहुसंख्य भागांचे वाणिज्यवापरासाठी बदल परस्पर करण्यात आले आहेत. मंडईतील काही जागा अप्रत्यक्षरीत्या का होईना भागीदारीच्या माध्यमातून बड्या नगरसेवकांनी पटकावल्या असल्याचे बोलले जाते. महापालिकासेवेतील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावाने ओटे हडप केले, असा आरोपही होत असल्याने या मंडयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आजघडीला कल्याण-डोंबिवली परिसरांत अवघ्या सहा भाजी मंडया आहेत. यातील डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडी आणि कल्याणमधील संत सावता माळी भाजी मंडई या दोन वगळता अन्य मंडयांचे अस्तित्व फारसे दिसून येत नाही. चालू स्थितीत असलेल्या या दोन मंडयांमधील परिस्थिती फारशी आलबेल आहे, असे नाही. या ठिकाणीही नागरिकांनी फिरवलेली पाठ आणि फेरीवाल्यांचे वाढते अतिक्रमण यात त्याही ओस पडल्याचे चित्र आहे. केवळ दर्शनी भागातील ओटेधारकांचा भाजीपाला काही प्रमाणात विक्री होताना दिसतो. परंतु, आतील बाजूस नागरिक सहसा फिरकत नसल्याने त्या भाजीपालाविक्रेत्यांचे नुकसान होते. याला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. महापालिकेकडून फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाकडे पुरते दुर्लक्ष केले जात असल्याने व्यवसायावर परिणाम झाल्याची त्यांची ओरड कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु, महापालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाचीही पायमल्ली होत असल्याकडे येथील विक्रेत्यांनी लक्ष वेधले आहे.
रेल्वे स्थानक परिसरातील ५०० मीटर परिक्षेत्रात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास न्यायालयाने मनाई केली असताना त्याकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा भाजीपालाविक्रेत्यांचा आरोप आहे. मंडयांची बांधणी योग्य प्रकारे झालेली नाही, या त्यांच्या म्हणण्यातदेखील तितकेच तथ्य आहे. त्यातच, सुरक्षारक्षक नसल्याने या मंडयांची स्थिती ‘आओ जाओ घर तुम्हारा है’ अशी झाली असून जुगाराचे अड्डे आणि दारूड्यांना या ठिकाणी जागा उपलब्ध होत असल्याने यासारख्या अनेक अनैतिक व्यवसायांना या मंडया एक प्रकारे ‘आंदण’ दिल्या की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या शोबाजीत मूळ प्रश्न बाजूला
एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का, असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. या मंडयांकडे महापालिकेने कानाडोळा केला असताना दुसरीकडे फेरीवाला धोरणाकडेही पुरते दुर्लक्ष झाले आहे.
दिवसागणिक वाढत चाललेले फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि त्यांचा बंदोबस्त करण्यात होत असलेली कुचराई यात सत्ताधारी शिवसेनेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. परंतु, कालांतराने तेच फेरीवाले बिनदिक्कतपणे रस्त्यावर व्यवसाय करताना दिसतात.
यात आता प्रशासनाबरोबरच सत्ताधाऱ्यांचीदेखील शोबाजी सुरू झाल्याने मूळ प्रश्न जैसे थे राहिला आहे. भाजी मंडयांच्या मुळावर आलेले हे फेरीवाले हटवण्यात येत असलेले अपयश ही शरमेची बाब ठरली असून मंडयांच्या उभारणीवर झालेला खर्च पाण्यात गेल्याची चर्चा आहे.
फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी गरजेची
फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झाली असती, तर ही परिस्थिती ओढवली नसती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. मंडयांच्या वास्तवतेकडे दुर्लक्ष झाल्याची बाब सत्ताधाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर दखल घेतली जाईल, अशी भूमिका सद्य:स्थितीला त्यांनी घेतली असली, तरी ती भूमिका ठोस कृतीत कितपत उतरेल, हा खरा प्रश्न आहे.
रस्त्यांवरील विक्रेत्यांकडून सर्रास खरेदी
ओटेवाटपात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यातही प्रशासनाला स्वारस्य नसल्याने महापालिकेतील कारभार कशा पद्धतीने चालतो, याचा हा उत्तम नमुना आहे. काही मंडया दूरवर असल्याने त्या ठिकाणी नागरिकांना जाणे जिकिरीचे होत असेलही, परंतु रेल्वे स्थानक परिसरातील मंडयादेखील आजघडीला ओस पडल्याचे चित्र आहे.
रस्त्यांवर बसणाऱ्या भाजी व फळे विकणाऱ्यांकडून सर्रास खरेदी केले जात असल्याने मंडयांमध्ये जाणार तरी कोण, अशीही परिस्थिती आहे. भाजी मंडयांच्या एकंदरीत परिस्थितीला फेरीवाल्यांना जबाबदार धरले जात असले, तरी फेरीवाल्यांच्या नेत्यांनी मात्र याचा इन्कार केला आहे. याला सर्वस्वी महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी कारणीभूत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.