दारुल कझाप्रकरणी नोटीस

न्यायव्यस्थेला समांतर चालणारी मुस्लीम समाजाची ‘दारुल कझां’ च्या कामकाजाची चौकशी कोण करणार? दारुल कझामध्ये खरोखरच न्यायालयासारखे कामकाज चालते का, याची चौकशी

मुंबई : न्यायव्यस्थेला समांतर चालणारी मुस्लीम समाजाची ‘दारुल कझां’ च्या कामकाजाची चौकशी कोण करणार? दारुल कझामध्ये खरोखरच न्यायालयासारखे कामकाज चालते का, याची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे? राज्य सरकाचा कोणता अधिकारी याची चौकशी करेल? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली मार्च महिन्यात केली होती. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने बुधवारी उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांविरुद्ध अवमान नोटीस बजावली.
न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांनी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना अवमान नोटीस बजावत ८ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
दारुल कझाला न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार नसतानाही याठिकाणी दिवाणी दावे आणि विवाहाच्या केसेस दाखल करण्यात येतात. न्यानिवाडा केला जातो आणि त्यावर शिक्कामोर्तबही केले जाते. दारुल कझा घटनेविरुद्ध आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व दारुल कझा बंद करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नाझीर नूर अली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, दारुल कझाची स्थापना ‘दि मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) आॅपल्किेशन अ‍ॅक्ट, १९३७’ आणि ‘दि डिसॉल्युशेन आॅफ मुस्लीम मॅरिज अ‍ॅक्ट १९३९’ यासाठी करण्यात आली होती. मात्र दारुल कझा मुख्य उद्देशापासून भरकटले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व दारुल कझा बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
‘न्यायालयांना समातंर कामकाज दारुल कझा करत असतील तर हे गंभीर आहे. त्यामुळे याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारचा कोणता अधिकारी याची चौकशी करेल?’ अशी विचारणा राज्य सरकारकडे करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तीन महिने उलटूनही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात न आल्याने अखेरीस खंडपीठाने मुख्य सचिवांवर अवमान नोटीस बजावली. (प्रतिनिधी)