हमालांना चार लाख वेतन, केंद्र शासनाला नोटीस

वेतन करारातील तांत्रिक बाबींमुळे फूड कार्पोरेशन आॅफ इंडियाचे हमाल दर महिन्याला चार लाख रुपयांवर कमाई करीत असल्यामुळे सार्वजनिक निधीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

हायकोर्ट : ७ जानेवारीपर्यंत मागितले प्रतिज्ञापत्र
नागपूर : वेतन करारातील तांत्रिक बाबींमुळे फूड कार्पोरेशन आॅफ इंडियाचे हमाल दर महिन्याला चार लाख रुपयांवर कमाई करीत असल्यामुळे सार्वजनिक निधीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र शासनासह अन्य सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून ७ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
याप्रकरणाची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी नियमानुसार तयार केलेली याचिकेची प्रत न्यायालयासमक्ष सादर केली आहे. याचिकेत केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव, राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे सचिव, एफसीआयचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पश्चिम विभागाचे कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्राचे महाव्यवस्थापक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि महाराष्ट्र माथाडी हमाल मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
नागपूर येथील फूड कार्पोरेशन आॅफ इंडियातील कामगारांची संघटना शक्तिशाली आहे. संघटनेने संपाची भीती दाखवून हमालांचे वेतन व इतर भत्ते अव्वाच्यासव्वा वाढवून घेतले आहेत. यामुळे शासकीय निधीचे नुकसान होत आहे. अधिकारी यासंदर्भात मूग गिळून गप्प आहेत. चांगली कमाई करणारे हमाल सात ते आठ हजार रुपये प्रती महिन्याप्रमाणे भाड्याने कामगार आणतात. वेतन करारातील तांत्रिक बाबींमुळे हमालांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जातो. यामुळे त्यांचे वेतन लाखो रुपयांनी वाढते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी)
याचिकेतील विनंती
१) एफसीआय गोदामांवर धाड टाकून हमालाच्या वेतनाची
कागदपत्रे जप्त करण्यात यावी.
२) भाड्याच्या कामगारांना गोदामात प्रवेश देण्यात येऊ नये.
३) दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
४) गोदामात बायो-मेट्रिक मशीन लावण्यात यावी.
५) प्रोत्साहनपर भत्त्याचा नियम रद्द करण्यात यावा.
६) प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करावी.