डोंबिवली एमआयडीसीला नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2016 03:58 AM2016-09-21T03:58:42+5:302016-09-21T03:58:42+5:30
प्रदूषणामुळे शहरातील रासायनिक कारखाने बंद असतानाही सोमवारी रसायनमिश्रित पाण्याने रामचंद्र नाल्याचा रंग लालभडक झाला.
डोंबिवली : प्रदूषणामुळे शहरातील रासायनिक कारखाने बंद असतानाही सोमवारी रसायनमिश्रित पाण्याने रामचंद्र नाल्याचा रंग लालभडक झाला. त्यातून पसरणाऱ्या वायुंमुळे अनेक नागरिकांना त्रास झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी तातडीने पाहणी केली. यावेळी कंपन्यांच्या फुटलेल्या सांडपाण्याच्या वाहिन्या, त्यांचे तुडुंब भरून वाहणारे चेंबर असे चित्र दिसून आले. या प्रदूषणाकडे एमआयडीसीने दुर्लक्ष केल्याने मंडळाने एमआयडीसीला नोटीस बजावली आहे. ठराविक काळात दुरुस्ती व देखभाल करून पायाभूत सोयी-सुुविधा पुरावा, अशी सूचना या नोटिशीत केली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण कार्यालयाचे प्रादेशिक अधिकारी धनंजय पाटील व उपप्रादेशिक अधिकारी अमर दुर्गुले यांनी मंगळवारी रामचंद्र नाल्याची पाहणी केली. या नाल्यात कुठून व कोणत्या कारखान्यातून पाणी सोडले जाते, याचा शोध घेतला. सोनारपाडा येथील कापड उद्योग कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याच्या वाहिन्या फुटल्या आहेत. त्याचे पाणी थेट नाल्यात मिसळत आहे. त्याचबरोबर वाहिनाला जोडलेले चेंबर टेम्पो नाका येथे तुडुंब भरून वाहत असल्याची परिस्थिती अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणी एमआयडीसीला जाब विचारला.
दुर्गुले यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय हरित लवादाकडे असलेल्या ‘वनशक्ती’च्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, मंडळाने २ जुलैला डोंबिवलीतील ८६ रासायनिक कारखाने बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे या कारखान्यातून सांडपाणी नाल्यात सोडले जात नाही. कापड उद्योग प्रक्रिया कारखाने सुरू आहेत. त्यातून तयार होणारे सांडपाणी वाहून नेणारी वाहिनी फुटली आहे. त्यामुळे हे पाणी नाल्यात मिसळून नाल्याच्या पाण्याचा रंग लाल झाला होता.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व सांडपाणी वाहून नेणारी वाहिनीची दुरुस्ती, देखभाल व एमआयडीसी परिसरातील कारखानदारांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. एमआयडीसीने प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वाहून नेऊन थेट खाडीत दूरवर सोडण्यासाठी उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेला ४५० कोटींचा खर्च येणार आहे. परंतु, त्यासाठी राष्ट्रीय सागरी संस्थेकडे परवानगी घ्यावी लागते. हा प्रकल्प खर्चिक असल्याने तो पूर्णत्वास येऊ शकत नाही. त्यासाठी निधी कुठून आणणार, असे कारण एमआयडीसीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दिले होते. परंतु, लवादाने एमआयडीसीचे कारण ग्राह्य धरलेले नाही. काही झाले तरी एमआयडीसीला हे काम करावेच लागेल, असे लवादाने स्पष्ट केले होते.
>सुनावणी २३ ला
कारखानदारांनी बंद कारखान्याच्या नोटिशीला लवादाने स्थगिती द्यावी, यासाठी केलेल्या याचिकेवर लवादासमोर २३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. तर ‘वनशक्ती’च्या याचिकेवर १ आॅक्टोबरला सुनावणी अपेक्षित आहेत.