बरखास्त बँकांच्या ४३ अपात्र संचालकांना नोटिसा

बरखास्त झालेल्या बँकांवरील अपात्र संचालकांच्या निवडीस प्रतिबंध करणाऱ्या वटहुकमाची अंमलबजावणी राज्यात जोरात सुरू करण्यात आली आहे

पुणे : बरखास्त झालेल्या बँकांवरील अपात्र संचालकांच्या निवडीस प्रतिबंध करणाऱ्या वटहुकमाची अंमलबजावणी राज्यात जोरात सुरू करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत ४३ अपात्र संचालकांना सहकार विभागाने नोटिसा पाठविल्या आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांना पुन्हा कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडीस दहा वर्षे प्रतिबंध करण्याची मागणी रिझर्व्ह बँकेकडून अनेक वर्षांपासून केली जात होती. ती मान्य करून राज्य सरकारने याचा वटहुकूम काढला. सहकार विभागाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली.
नोटिसा पाठविण्यात आलेल्यांमध्ये अजित पवारांसह विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप सोपल, हसन मुश्रीफ, जयवंत पाटील, शिवाजीराव नलावडे, गणपतराव गावित, दिलीप देशमुख, माणिकराव कोकाटे, शेखर निकम, शोभा बच्छाव, नरेंद्र दराडे, दिलीप बनकर, कोकणी परवेझ, संदीप गुळवे, शिरीषकुमार कोतवाल, जीवा पांडू गावित, धनंजय पवार, अदक्य हिरे, महोदव महाडिक, नरसिंग गुरुनाथ पाटील, पांडू शिंदे, पांडुरंग पाटील, विनय कोरे, राजू आवळे, अशोक तलाठी, निवेदिता माने, कृष्णराव पाटील, आनंदराव पाटील, नितीन पाटील, रामप्रसाद बोर्डीकर, संतोषकुमार कोरपे, श्रीनिवास देशमुख, रवींद्र देशमुख, शिरीषकुमार स्वरूपसिंग नाईक, चंद्रकांत रघुवंशी, श्यामकांत सनेर, भरत माळी, राजवर्धन कदमबांडे, प्रभाकर चव्हाण, दीपक पाटील आदींचा समावेश आहे.
या कायद्यानुसार अपात्र संचालक कोणत्याही जिल्हा बँका, राज्य बँक आणि नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकपदी असतील, तर त्यांना ती पदे सोडावी लागणार आहेत. २१ जानेवारी २००६ नंतर राज्यात ६० नागरी सहकारी बँका, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, धुळे-नंदूरबार आणि बीड या ५ जिल्हा बँका आणि राज्य बँक अशी एकूण ६६ संचालक मंडळे बरखास्त झाली. या सर्व संचालक मंडळातील कोणी सध्या इतर बँकांवर कार्यरत असेल, तर त्यांना या पदावरून कमी केले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)