नागपुरातही व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे नोटीस!

प्रतिवादीला व्हॉट्सअ‍ॅपने पाठविलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी वैध ठरविल्यानंतर या

नागपूर : प्रतिवादीला व्हॉट्सअ‍ॅपने पाठविलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी वैध ठरविल्यानंतर या नावीन्यपूर्ण गोष्टीची सर्वत्र चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, असा प्रयोग नागपुरातही झाला असून असून दोन वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची नोटीस इतर माध्यमांसह व्हॉट्सअ‍ॅपनेही तामील करण्यात आली.
न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने अ‍ॅड. सतीश उके यांना दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास, अशी शिक्षा सुनावली आहे. परंतु, उके त्यापूर्वीपासूनच अज्ञात ठिकाणी लपून बसले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
तथापि, उके यांनी व्यक्तिश: बाहेर न येता परस्पर सूत्रे हलवून न्यायालयामध्ये विविध कारणांसाठी दोन अर्ज दाखल केले होते. हे अर्ज मुंबईतील नोटरी अ‍ॅड. आर. एस. काकड यांनी नोंदणीकृत केले होते. त्यापैकी एका अर्जातील पहिल्याच परिच्छेदात उके यांना न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेचा उल्लेख होता. त्यामुळे उके हे न्यायालयाला सहकार्य करीत आहेत किंवा नाही, याची पूर्ण शहानिशा करूनच काकड यांनी अर्ज नोंदणीकृत करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांनी तसे केले नाही. परिणामी न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून नोटरीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली.
दुसरे वकील व्ही. डी. जगताप यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीचे वकीलपत्र न जोडता उके यांचे दोन अर्ज न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने जगताप यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी त्यांच्या बेकायदेशीर कृतीची माहिती महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलला का कळविण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. (प्रतिनिधी)