‘त्या’ अधिसूचनेस उच्च न्यायालयाची स्थगिती

वैद्यकीय आणि दंत प्रवेशासाठी अधिवासाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणारी अधिसूचना काढून राज्य सरकारने सुमारे ६०० ते

मुंबई : वैद्यकीय आणि दंत प्रवेशासाठी अधिवासाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणारी अधिसूचना काढून राज्य सरकारने सुमारे ६०० ते ७०० विद्यार्थ्यांचा प्रवेश टांगणीवर ठेवला. पण राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला रविवारी उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने स्थगिती देत पूर्वीच्या नियमांनुसारच प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
शनिवार, रविवार आणि महाराष्ट्र दिन या सलग तीन दिवसांच्या सुटीचा फायदा घेत शुक्रवारी रात्री पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत प्रवेशासंदर्भात अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनुसार, पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी अधिवासाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले. विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. विजय थोरात आणि अ‍ॅड. पूजा थोरात यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे रविवारी विशेष खंडपीठ बसवण्याची विनंती केली. सुमारे ६०० ते ७०० विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याने निबंधकांनीही विद्यार्थ्यांची विनंती मान्य केली. त्यानुसार, तब्बल २० वर्षांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेतली.
याचिकेनुसार, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला अशा प्रकारे नियमांत बदल करण्याचा अधिकार नाही. तसेच राज्य सरकारने हा निर्णय ऐनवेळी घेतला आणि विद्यार्थ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारने मनमानी करत अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे ही सूचना रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
न्या. शंतनु केमकर व न्या. ए.एम. बदर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला स्थगिती देत पूर्वीच्या नियामांप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)