जीएसटी अंमलबजावणीचा निर्णय ठेवला राखून

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) जनमानसात गोंधळाची स्थिती असली तरी त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी देशभरात ६० हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) जनमानसात गोंधळाची स्थिती असली तरी त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी देशभरात ६० हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. तर ६५ लाख करदाते जीएसटीच्या कक्षात आले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत जीएसटीच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
जीएसटीसाठी आवश्यक असलेली तयारी केंद्र सरकारने न केल्याने सामान्यांत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जीएसटीची अंमलबजावणी जुलैमध्ये न करता एप्रिलपासून करावी, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
त्यावर केंद्र सरकारने आतापर्यंत ३० राज्यांत जीएसटी कायदा लागू झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ‘३० राज्यात जीएसटी कायदा लागू झाला असून आवश्यक ते नियमही तयार करण्यात आले आहेत. जीएसटी परिषदेच्या आतापर्यंत १७ बैठका झाल्या आहेत. त्यात केंद्रीय वित्त मंत्र्यांसह सर्व राज्यांचे वित्त मंत्री उपस्थित होते. आता ३० जूनला बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली.
‘संसदेने परवानगी दिल्यानंतर कोणताही कर आर्थिक वर्षात कधी लागू करायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. कायद्याने त्यावर प्रतिबंध घातला जाऊ शकत नाही,’ असेही सिंग यांनी सांगितले.
जीएसटीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी केंद्राने देशभरातील ६० अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच जीएसटी सेवा केंद्रेही उभारण्यात आले आहेत. त्यात करदाते थेट त्यांच्या शंकांचे निरसन करू शकतात. आतापर्यंत ६५ लाख करदाते जीएसटीच्या कक्षेत आल्याची माहिती सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.