आता १६ वर्षांवरील मुलेही होणार ‘सुसाट’

पेट्रोलपंपावर विनाहेल्मेट दुचाकीस्वाराला हटकल्यानंतर झालेल्या वादात वाहतूक पोलीस विलास शिंदे यांना जीव गमवावा लागला होता. मात्र, या प्रकरणानंतरही धडा न घेतलेल्या सरकारने

- सुशांत मोरे,  मुंबई
पेट्रोलपंपावर विनाहेल्मेट दुचाकीस्वाराला हटकल्यानंतर झालेल्या वादात वाहतूक पोलीस विलास शिंदे यांना जीव गमवावा लागला होता. मात्र, या प्रकरणानंतरही धडा न घेतलेल्या सरकारने अल्पवयीनांना १०० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या ‘नॉन गियर’ दुचाकी चालवू देण्याची परवानगी देण्याचा विचार सुरू केला आहे. मोटार वाहन कायद्यात काही नव्या तरतुदी केल्या जाणार असून त्यात १६ ते १८ वयोगटातल्या मुलांना १00 सीसीपर्यंतच्या नॉन गियर दुचाकी चालवू देण्याची शिफारस केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने केली आहे. यासंदर्भात प्रत्येक राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांसोबतही नुकतीच चर्चा करण्यात आली. यावर कॅबिनेटकडूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
आता १६ ते १८ वयापर्यंतच्या मुलांना ५0 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची नॉन गियर दुचाकी चालवण्याचा परवाना दिला जातो. मात्र आता ५0 सीसी क्षमतेच्या दुचाकींचे उत्पादन होताना दिसत नाही. उलट ८0 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या दुचाकींचे उत्पादन होते. त्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी व महाविद्यालयीन मुलांना परिसरात व बाहेरही दुचाकी चालवता यावी याचा विचार करून ५0 सीसी क्षमतेची अट शिथिल करण्याचा विचार सुरू आहे.

परिवहनमंत्र्यांसोबत महत्त्वाची बैठक
१६ ते १८ वयापर्यंतची मुले ५0पेक्षा अधिक सीसी क्षमतेची दुचाकी चालवताना आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. दुचाकीस्वाराबरोबरच पालकांवरही कठोर
कारवाई करण्याची सूचना केंद्राकडूनच राज्याच्या परिवहन विभागांना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील आरटीओकडूनही त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

वाहतूक कायद्यांतील काही बदलांसंदर्भात प्रत्येक राज्यातील परिवहन मंत्र्यांना २१ सप्टेंबर रोजी नवी
दिल्लीत चर्चेसाठी बोलावण्यात आले होते. बैठकीला राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते हेदेखील उपस्थित होते.

जास्त सीसी क्षमतेची दुचाकी वेगाने धावू शकते. त्यामुळेच जास्तीत जास्त सीसी क्षमतेच्या दुचाकी घेण्याकडे तरुणांचा कल असतो.

सध्या कमी क्षमतेच्या दुचाकी अस्तित्वात नसून त्यांचे उत्पादन जवळपास बंदच झाले आहे. त्यामुळे १६ ते १८ वयापर्यंतच्या मुलांना जास्त सीसी क्षमतेच्या दुचाकी चालवू देण्याची शिफारस केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने केली आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्यात अशी शिफारस असून सर्व सूचनांसंदर्भात नवी दिल्लीत चर्चा करण्यात आली.
- दिवाकर रावते,
परिवहनमंत्री