कर्जमाफीनंतर आता अजेंडा समृद्धी महामार्गाचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील २७ लाख शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आता राज्याच्या मागासलेल्या अशा विदर्भ

- यदु जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील २७ लाख शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आता राज्याच्या मागासलेल्या अशा विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीवर ते लक्ष केंद्रीत करणार आहेत.
४० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या रस्त्यासाठी १० हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार असून त्यासाठी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे. राज्यातील आतापर्यंतच्या कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या मोबदल्यापेक्षा तो अधिक असेल. येत्या चार-पाच दिवसांत प्रत्येक गावातील संपादित करावयाच्या जमिनीचे दर शासन जाहीर करणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण मोबदला वा आंध्र प्रदेशातील अमरावती पॅटर्ननुसार लँड पुलिंग फॉर्मूल्याद्वारे प्रकल्पग्रस्तांना या महामार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या टाऊनशिपमध्ये पूर्णत: विकसित भूखंड देणे असे दोन्ही पर्याय शासनाने खुले ठेवले आहेत. येत्या अडीच ते तीन वर्षांत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे उद्दिष्ट आहे.
समृद्धी महामार्गाला अनेक ठिकाणी विरोध असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले होते. वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. नाशिक जिल्ह्यातील १०० किलोमीटरच्या पट्टयात केवळ १५ किलोमीटरमधील गावांत विरोध आहे तर अमरावती जिल्ह्यातील केवळ १२ किमीच्या पट्टयात विरोधाचे सूर आहेत. आतापर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांनी (महसूल, बांधकाम, रस्ते विकास महामंडळ) यांनी तब्बल १५०० बैठकी घेऊन या महामार्गाबाबत लोकांचे समाधान केले. अनेक ठिकाणी शेतकरी जमिनी द्यायला स्वत:हून समोर आले ही मोठी उपलब्धी असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी लोकमतला सांगितले. भूसंपादन हा सरकारचा अधिकार आहे पण लोकेच्छेच्या विरुद्ध तो वापरून प्रकल्पाची उभारणी करायची नाही, अशी सकारात्मक भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली. त्यामुळे आणि प्रकल्पग्रस्तांशी संवादावर सर्वाधिक भर दिला, असे मोपलवार म्हणाले.

म्हणून ‘समृद्धी’ला विरोध नाही?
समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या विकासाचा फोकस कधी नव्हे तो विदर्भ व मराठवाड्यावर राहणार आहे. मुंबई, पुण्याच्या पट्टयात केंद्रीत झालेल्या औद्योगिक विकासाची दालने मागास भागांसाठी खुली होतील. मुंबईहून नागपूरला केवळ सहा तासात जाता येईल. त्या निमित्ताने राज्याच्या राजकारणाचा तों डावळा बदलेल. म्हणून तर काही नेते ‘समृद्धी’ंला विरोध करीत नाहीत ना, अशी चर्चा आहे. ‘लवासा’ सरकारने आपल्या नियंत्रणात घेतल्याने ‘समृद्धी’ला विरोध होत असल्याचा वॉटस् अ‍ॅप मेसेज सध्या जोरात आहे.

५०० किमीचा महामार्ग मागास भागांतून
समृद्धी महामार्गापैकी तब्बल ५०० किलोमीटरचा भाग हा विदर्भ (३५०किमी) आणि मराठवाड्यातील (१५० किमी) असेल. नाशिक जिल्ह्यातील १०० किमी, ठाणे ६८ तर अहमदनगर जिल्ह्यातील या महामार्गाची लांबी ही २९ किलोमीटर इतकी असेल. या निमित्ताने नाशिकलाही जागतिक नकाशावर जाण्याची संधी आहे, असे राधेश्याम मोपलवार म्हणाले.

मुंबई शहर व जिल्ह्यात आज नवीन उद्योग उभारणे, विस्तार करणे शक्य नाही. बदलापूर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली, तळोजा, महाड, रोहा, पाताळगंगा या ठिकाणी नवीन उद्योग उभारण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. पुणे परिसरातही अशीच परिस्थिती आहे. समृद्धी महामार्गामुळे मराठवाडा, विदर्भात उद्योग उभे राहतील.