अनिर्बंध वाळू उपशावर ड्रोन सर्वेक्षणाचा उतारा, घोटाळा झाल्याची दिली कबुली

अनेक ठिकाणी स्वामित्व भरण्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात उत्खनन होत असून, यात अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळात दिली. 

मुंबई : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू उत्खनन सुरू असून, हा प्रकार टाळण्यासाठी आता ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनेक ठिकाणी स्वामित्व भरण्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात उत्खनन होत असून, यात अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळात दिली. 

राज्यात अनिर्बंध वाळू उपसा होत असून, त्याच्या पुरवठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी आमदारांनी मांडल्या.  बावनकुळे म्हणाले, की राज्यभर सर्वेक्षण करून सरकार अनधिकृत खाणकाम उघडकीस आणेल आणि कठोर कारवाई केली जाईल. विशेषत: पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या कंपन्यांनी अनधिकृत उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण तयार केले असून, त्याद्वारे वाळू तस्करी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल.

प्रश्नांचा भडिमार
सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य जयंत पाटील, अमित देशमुख, रणधीर सावरकर, प्रशांत बंब, अस्लम शेख, विश्वजीत कदम, आशिष देशमुख, हेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी पाहणी मोहीम राबविण्यात येईल. असे मंत्री बावनकुळे  म्हाणाले.

त्या कंत्राटदारांना २८ कोटींचा दंड
ठाण्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील गैरव्यवहार, खाणकाम व उत्खननाच्या संदर्भातील नियमबाह्य कामे आणि वाळू-खनिज धोरणाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्ष्यवेधी उपस्थित केली. त्याच्या उत्तरात बावनकुळे म्हणाले, ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पात दोन कंत्राटदारांनी नियमानुसार परवानगी न घेता उत्खनन केल्याचे आढळले.

संबंधित कंत्राटदारांना २८.८१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. असा प्रकार पुन्हा होऊ नये, यासाठी आता यापुढे एखादे काम करताना अगोदरच स्वामित्वाची रक्कम भरून घेतली जाईल. कोणालाही यामधून सूट मिळणार नाही.

माफियांवर अंकुश
वाळू आणि खाणकामाच्या मुद्द्यावर आमदारांनी महसूल आणि गृह विभागाकडून अधिक कठोर कारवाईची मागणी केली. यावर मंत्री बावनकुळे यांनी नव्या धोरणाद्वारे अनधिकृत खाणकाम आणि वाळू चोरीवर अंकुश ठेवला जाईल, असे आश्वासन दिले.
वाळूचा पुरवठा नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात येणार असून, त्यासाठी नवीन क्रशर उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.