आता जिल्हास्तरावर स्वतंत्र महिला तपास पथक - गृहविभागाचा निर्णय 

विनयभंग, बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार आदी प्रकारच्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या सखोल तपासासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र महिला पोलीस तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे.

अमरावती : विनयभंग, बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार आदी प्रकारच्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या सखोल तपासासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र महिला पोलीस तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. संबंधित आरोपींविरूद्ध तत्काळ खटले दाखल करण्यासाठी या पथकात अधिकारी-कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यात येईल. गृहविभागाने राज्यातील पोलीस अधीक्षकांना याबाबत सूचना वजा निर्देश दिले आहेत. 

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे संवेदनशील असून ती तातडीने हाताळणे, विहित कालावधीत शिक्षा होण्यासाठी पाठपुरावा करणे, गुन्हे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जनजागृतीसाठी पुणे ग्रामीण यवतमाळ आणि अहमदनगर हे जिल्हे वगळून उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये हे स्वतंत्र महिला पोलीस तपास पथक कार्यान्वित राहील.

गुन्हे तपास पथकात पोलीस उपअधीक्षक (आर्थिक गुन्हे), ४ पीआय, एपीआय व पीएसआय, २ पोलीस हवालदार, २ पोलीस नाईक व ८ पोलीस शिपाई राहतील. पथकासाठी आवश्यक असलेले १७ अधिकारी-कर्मचारी पोलीस अधीक्षकांनी उपलब्ध करून द्यावेत व ही शाखा त्वरित कार्यान्वित करावी, असे निर्देश गृहविभागाने दिले आहेत. ही शाखा दोन गटांमध्ये कार्यरत असेल. प्रत्येक गटाचे प्रमुख हे पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी असतील. या दोन्ही गटांवर पोलीस अधीक्षक यांच्यानंतर पोलीस उपअधीक्षक (आर्थिक गुन्हे) यांचे नियंत्रण राहील. गट १ मधील युनिटचे कार्यक्षेत्र बलात्कार, अपहरण, विनयभंगाचे प्रकार आणि महिलांवरील इतर गंभीर गुन्हे असे राहील. गट २ चे कार्यक्षेत्र हुंडाबळी, हुंड्याशी संबंधित आत्महत्या आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत उद्भवणारे इतर गुन्हे, कौटुंबिक हिंसाचार या बाबींचा समावेश असेल.

तपास पथकाचे कार्य
- महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांच्या सद्यस्थिती संदर्भात आढावा घेणे व वेळेवर दोषारोपपत्र पाठविण्यासंदर्भात पाठपुरावा.
- अपराधसिद्धता वाढविण्यासाठी उपाययोजना.
- केंद्र व राज्य शासनाने महिलांवरील अत्याचार/गुन्हे यासंदर्भात पारित केलेल्या अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही
- महिलांवरील अत्याचारांबाबत दाखल होणाºया गुन्ह्यांचा तपास त्वरित करण्याच्या दृष्टिकोनातून संबंधितांना प्रशिक्षण
- महिलांच्या संरक्षणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
- महिलांच्या संरक्षणासंदर्भात जागरूकता वाढविण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळा, चर्चासत्र व विशेष मोहीम
- महिलांच्या संरक्षणासंदर्भात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधून त्यांना सहकार्य व मार्गदर्शन