आता लघुउद्योग सुरू करणे होणार अधिक सोपे

आराखडा मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानगीची संख्या निम्म्यावर आणल्यानंतर महापालिकेने उद्योगांसाठी सूट लागू केली

मुंबई : इमारतींचा आराखडा मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानगीची संख्या निम्म्यावर आणल्यानंतर महापालिकेने उद्योगांसाठी सूट लागू केली आहे. मात्र विभागातील अधिकारीच पालिकेच्या ‘इज आॅफ डूइंग’ बिझनेसला हरताळ फासत असल्याचे उजेडात आल्यानंतर पालिका प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार उद्योगांना लागणाऱ्या ४६ पैकी २७ परवानग्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
‘इज आॅफ डूइंग बिझनेस’ अंतर्गत इमारत व कारखाने खात्याद्वारे या परवानग्या दिल्या जातात, पालिका अधिनियम १८८८ अंतर्गत कलम ३९० अन्वये एखादी वस्तू तयार करणे अथवा प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगांसाठी ४६ परवानग्या घेणे आवश्यक आहे. मात्र यामध्ये एकाच विभागाची अनेक वेळा परवानगी घ्यावी लागत असते. तसेच काही वेळा त्याच परवानग्या राज्य व केंद्राच्या काही विभागांकडून घेण्यात आलेल्या असतात. यामध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी आधीच धडपडत असलेल्या व्यक्तीचा वेळ वाया जातो. तसेच या परवानग्या देण्यासाठी काही ठिकाणी लाच मागत असल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे आवश्यक नसलेल्या परवानगीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी २७ परवानग्या रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त अजय मेहता यांनी शुक्रवारी घेतला. (प्रतिनिधी)
>या उद्योगांच्या परवानगीमध्ये कपात
पिठाची चक्की, सुपारी - मसाला सुपारीसंबंधी कार्यवाही, कॉफी ग्राइंडिंग व रोस्टिंग, बर्फ कारखाना, उस-फळांच्या रसासंबंधी उद्योग, विडी उद्योग, चटई निर्मिती, कापूस पिंजणे, बांबू व वेताचे फर्निचर तयार करणे, कागदाचे खोके तयार करणे, चामड्याची पादत्राणे तयार करणे, पुठ्ठ्याचे खोके तयार करणे, रबराचे फुगे तयार करणे, टीव्ही-फ्रीज-वातानुकूलन यंत्र इत्यादी गृहोपयोगी विद्युत उपकरणे दुरुस्त करण्याचा उद्योग, वाहन दुरुस्ती उद्योग, संगीत वाद्य निर्मिती उद्योग, कपडे धुण्याचा वा रंगविण्याचा उद्योग, संगणकाद्वारे डेटा प्रोसेसिंग करण्याचा उद्योग यासारख्या विविध ४६ बाबतीत महापालिकेच्या ‘इमारत व कारखाने’ या खात्याद्वारे परवानग्या दिल्या जातात.
>या परवानग्या रद्द
२७ परवानग्यांमध्ये महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापना, सार्वजनिक आरोग्य खाते, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी, प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांच्याद्वारे देखील संबंधित परवानग्या दिल्या जातात. ही बाब लक्षात घेऊन व या परवानग्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ‘इमारत व कारखाने’ या खात्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या २७ परवानग्या रद्द करण्यात आल्या.