आता संप करणार नाही!

आपल्या मागण्यांसाठी दर वेळी संपाचे शस्त्र उगारून सामान्य रुग्णाला वेठीस धरणाऱ्या मार्डने अखेरीस बुधवारी उच्च न्यायालयाला पुन्हा संपावर जाणार नाही, अशी हमी दिली. या हमीनंतर

मुंबई : आपल्या मागण्यांसाठी दर वेळी संपाचे शस्त्र उगारून सामान्य रुग्णाला वेठीस धरणाऱ्या मार्डने अखेरीस बुधवारी उच्च न्यायालयाला पुन्हा संपावर जाणार नाही, अशी हमी दिली. या हमीनंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी आतापर्यंत काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, याची माहिती ५ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिला.
जे. जे. रुग्णलायचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने व नेत्रचिकित्सक विभाग प्रमुख रागिणी पारेख यांची बदली करण्यात यावी, या मागणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाच्या रहिवासी डॉक्टरांना संप पुकारला होता. त्यांच्या समर्थनसाठी राज्याच्या अन्य डॉक्टरांनीही संप पुकारला. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब रुग्णांचे हाल झाले. अफाक मांडविया यांनी डॉक्टरांच्या संपाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. डॉक्टरांना संप मागे घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मागण्या मान्य करण्यासाठी आाम्ही रुग्णांना वेठीस न धरता आंदोलन करू, असे मार्डच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने त्यांनी दिलेली हमी स्वीकारली. दरम्यान, मार्डच्या वकिलांनी डॉक्टरांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. या वर्षभरात डॉक्टरांवर पाच वेळा हल्ले करण्यात आले आहेत. राज्य सरकार डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठी काहीही ठोस उपाययोजना आखल्या नाहीत, असे मार्डच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
राज्य सरकारने आतापर्यंत त्यांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत? अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. त्यावर महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी कायद्यात तरतूद करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)

‘सरकारी रुग्णालयांत सीसीटीव्ही फुटेज बसवण्यात आले आहेत. तसेच ८९६ अतिरिक्त पोलीस बळ पोलिसांच्या सुरक्षेसाठी देण्यात यावे, यासाठी उच्च स्तरीय समितीकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. तोपर्यंत कंत्राटवर सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती अ‍ॅड. देव यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली आहे.