शासकीय कार्यालयांमध्ये आता एलईडी उपकरणे

शासकीय इमारतींमध्ये एलईडी उपकरणे बसविण्याच्या प्रकल्पात पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यामुळे राज्याची दरवर्षी सुमारे १७५ कोटी रुपयांची

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शासकीय इमारतींमध्ये एलईडी उपकरणे बसविण्याच्या प्रकल्पात पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यामुळे राज्याची दरवर्षी सुमारे १७५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत याबाबतच्या करारावर शनिवारी स्वाक्षरया करण्यात आल्या.
या करारानुसार एक हजार पाचशे अनिवासी शासकीय इमारती स्पर्श या पर्यावरणस्नेही महत्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ऊर्जा कार्यक्षम करण्यात येणार आहेत.तसेच तेथे एलईडी उपकरणेही बसविली जातील.
इमारतींमधील ऊर्जा कार्यक्षमता या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत झालेल्या या करारप्रसंगी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, नीती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव अनिलकुमार जैन, केंद्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे सल्लागार राज पाल, राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) अरविंद सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सगणे, सी. पी.जोशी, फिक्कीचे चेअरमन जसपाल सिंग बिंद्रा उपस्थित होते.
भारतात सर्वाधिक २३ हजार मेगावॅट वीजेची मागणी महाराष्ट्रात असताना ही परिस्थिती राज्य शासनाने अत्यंत कार्यक्षमतेने हाताळली याचे कौतुक करुन श्री. गोयल म्हणाले
की, वेस्टर्न कोलफील्डकडून
होणारा नियमित आणि दजेर्दार कोळसा पुरवठा हे देखील
यासाठी उपयुक्त ठरला आहीश्र वीजनिर्मितीची किंमत २० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
वीजेची मागणी कार्यक्षमपणे हाताळल्यामुळे सर्वसामान्यांचे वीजबील कमी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.

ग्रीन इमारतींचा संकल्प
शासनाच्या सर्व इमारतींवर सौरऊर्जा संयंत्रे बसविण्यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार आहे, असे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींसोबतच खाजगी इमारतीही ऊर्जा कार्यक्षम म्हणजेच ग्रीन इमारती करण्याचा शासनाने संकल्प केला आहे. नवीन इमारतींना परवानगी देतानाच इमारतींचा आराखडा ग्रीन स्वरुपाचा असल्याशिवाय परवानगी दिली जाणार नाही असे धोरण यापूर्वीच स्वीकारले आहे.