महाराष्ट्रातही आता दारू दुकानांचे लिलाव?

तिजोरीतील खडखडाटावर मात करण्यासाठी राज्यात दारू दुकानांसाठी यापुढे लिलाव पद्धत लागू करण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे.

कुंदन पाटील - जळगाव
तिजोरीतील खडखडाटावर मात करण्यासाठी राज्यात दारू दुकानांसाठी यापुढे लिलाव पद्धत लागू करण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. मात्र मद्यविक्रेत्यांची लॉबी हा प्रस्ताव हाणून पाडण्यासाठी पुढे सरसावली आहे.
शेजारच्या आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातही लिलाव पद्धतीनेच दारू दुकानांचे परवाने दिले जातात. त्यातून सरकारला शेकटो कोटींचा महसूल उपलब्ध होतो. महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. महसूल आणि उत्पादन शुल्कमंत्री एकनाथराव खडसे यांनीही या वृत्ताला ‘लोकमत’शी बोलताना दुजोरा दिला.
सर्वच दारू दुकानांचे परवाने ठेका अर्थात लिलाव पद्धतीने द्यावेत. त्यासाठी लागणाऱ्या ‘बोली’तून सरकारला चांगला महसूल मिळेल. परवान्यांचे दरवर्षाऐवजी पाच वर्षांनी नूतनीकरण करावे. तसेच पाच वर्षांची नूतनीकरण फी एकाचवेळी घेतली जावी.
सद्याच्या फीमध्ये दुपटी-तिपटीने वाढ करावी. तसेच बंद देशी दारू दुकानांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण करावे आणि वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील बंद अवस्थेतील परवान्यांना अन्यत्र स्थलांतरित करावे, असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला चांगला महसूल उपलब्ध करण्यासाठी लिलाव पद्धतीसह अन्य बाबींवर आम्ही गांभीर्याने विचार करीत आहोत.
- एकनाथ खडसे, महसूल आणि उत्पादन शुल्क मंत्री

राज्यातील दुकानांची संख्या
बियर फॅक्टरी (बीआरएल): ७३
देशी फॅक्टरी (सीएल १): ३७
देशी ट्रेड (सीएल २): २१५
देशी दारू दुकान : ४,२४३
(सीएल ३)
विदेशी ट्रेड (एफएल १): २४१
वॉईन शॉप (एफएल २) : १,८३६
परमिट बार (एफएल ३) : १२,५२८
बियर शॉपी (बीआर २) : ४,८६४