बांधकामांसोबत दर्जावरही महारेराची आता करडी नजर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 1, 2018 05:59 AM2018-12-01T05:59:25+5:302018-12-01T05:59:40+5:30
ग्राहकांना दिलासा : गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र विकासकांना बंधनकारक
मुंबई : विकासकांकडून घर घेणाऱ्या ग्राहकांची कोणत्या प्रकारची लूट किंवा फसवणूक होऊ नये, यासाठी महारेराची निर्मिती करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे, विकासकांनी आपला कुठलाही गृहप्रकल्प तयार करण्यापूर्वी त्याची नोंदणी करणे महारेराकडे बंधनकारक असते.
मात्र, आता कोणत्याही गृहप्रकल्पाच्या बांधकामावरही महारेराची करडी नजर असणार आहे. कारण यापुढे गृहप्रकल्प उभारताना वापरल्या जाणाºया बांधकाम साहित्याचा दर्जा योग्य आहे का? यासंबंधीचे गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्रही प्रत्येक विकासकाने सादर करणे महारेराने बंधनकारक केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महारेराने नुकतेच जाहीर केले. हक्काचे घर घेणाºया ग्राहकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विकासक खूप वेळा दिलेल्या वेळेत घराचा ताबा देत नाहीत. आधी सांगितल्याप्रमाणे ज्या सोईसुविधा गृहप्रकल्प घेताना दाखविल्या जातात, त्या सोईसुविधा त्या दर्जाप्रमाणे नंतर ग्राहकांना मिळत नाहीत. विकासक दिलेल्या आराखड्यानुसार आपल्या गृहप्रकल्पाचे बांधकाम करत नाहीत. करार करताना कागदावर दाखविण्यात आलेले क्षेत्रफळ आणि गृहप्रकल्प उभारल्यानंतरचे क्षेत्रफळ यांच्यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. या सर्व गोष्टींमुळे विकासकांकडून ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक होते. त्याचबरोबर, गृहप्रकल्प उभारताना बांधकाम साहित्यातही निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याने भिंतींना भेगा पडणे, घरात पाण्याची गळती होणे, स्लॅब कोसळणे, फरशांना भेगा पडणे अशा गोष्टी घडत असतात. या संदर्भातील अनेक तक्रारी ग्राहकांमार्फत महारेराकडे आल्या.
याचा विचार करूनच महारेराने विकासकांविरोधात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला. यापुढे विकासकांना आपल्या गृहप्रकल्पाची नोंदणी केल्यावर बांधकाम साहित्याच्या दर्जाबद्दल महारेराला विस्तृत माहिती द्यायची आहे. गृहप्रकल्प उभारताना वापरल्या जाणाºया बांधकाम साहित्याच्या दर्जाबाबतचे गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र प्रत्येक विकासकाने महारेराला सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
फसवणुकीला आळा बसणार
महारेराच नवीन निर्णयानुसार, बांधकामात वापरल्या जाणाºया सिमेंट, रेती, लोखंड आणि इतर साहित्यांचा किती प्रमाणात वापर केला, याची नोंद करणारे गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र यापुढे विकासकांना सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे आता विकासकांना आपला गृहप्रकल्प उभारताना बांधकाम साहित्याच्या दर्जावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. शिवाय यामुळे ग्राहाकांच्या होणाºया फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.