आता उसासाठी सूक्ष्म सिंचन सक्तीचे!

उसासाठीच्या वारेमाप पाणीवापराला आळा घालण्यासाठीचा उपाय म्हणून राज्यातील तीन लाख पाच हजार हेक्टर जमिनीवर उस उत्पादनासाठी सूक्ष्म सिंचन

- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : उसासाठीच्या वारेमाप पाणीवापराला आळा घालण्यासाठीचा उपाय म्हणून राज्यातील तीन लाख पाच हजार हेक्टर जमिनीवर उस उत्पादनासाठी सूक्ष्म सिंचन सक्तीचे करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. त्यासाठी हेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपयांचे कर्ज दोन टक्के दराने देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र जलस्रोत नियामक प्राधिकरणाच्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व बारमाही पिके ही सूक्ष्म सिंचनाखाली आणली जाणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी नाबार्डकडून राज्य सहकारी शिखर बँकेला ५.५० टक्के दराने कर्ज देण्यात येईल. त्यानंतर राज्य शिखर बँक ६ टक्के दराने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्ज देईल, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शेतकऱ्यांना ७.२५ टक्के दराने कर्ज देणार आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील वार्षिक व्याज ७.२५ टक्के असेल. कर्जाचा नियमित भरणा केल्यानंतर ४ टक्के व्याज राज्य शासन, १.२५ टक्के व्याज साखर कारखाने आणि २ टक्के व्याज शेतकरी याप्रमाणे विभागून भरण्यात येईल. शासनाने उचलावयाच्या नियमित वार्षिक ४ टक्के व्याजाच्या भारापोटी २०१७ ते २०२३ या कालावधीसाठी सहकार विभागामार्फत आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी असलेले व्याजाचे सव्वा टक्के दायित्व बंधनकारक आहे. व्याजाचे दायित्व स्वीकारण्यास तयार असलेल्या साखर कारखान्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.
या योजनेंतर्गत नाबार्डकडून दीर्घ शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नाबार्डकडून पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्यास सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतले जाईल. या निधीतून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाच्या व्याजाचे दर ५.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील तर व्याजाचा अतिरिक्त भार राज्य शासन उचलेल. सूक्ष्म सिंचनाखाली वर्षवार आणायच्या क्षेत्र निश्चितीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात टेंभू उपसा योजना, भीमा (उजनी), मुळा, निम्नमाना, हतनूर, उर्ध्वपूस, कान्होळी नाला (नागपूर), आंबोली (सिंधुदूर्ग) या प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचनचा जून-२०१८पर्यंत अवलंब करणे बंधनकारक आहे.

सवलतीच्या दरात कर्ज
उस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याची योजना ही राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांबरोबर खासगी साखर कारखान्यांसाठी लागू आहे. नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जाईल.