आता ग्रामीण विकासाची आदर्शाकडून स्मार्टकडे वाटचाल

गावे आदर्श करणार असे सांगून ज्या योजना चालू होत्या त्यासाठी जो पैसा खर्च केला जात होता त्याचीच पुनरावृत्ती ‘स्मार्ट गाव’ नावाने करण्यात येणार आहे.

- वसंत भोसले

गावे आदर्श करणार असे सांगून ज्या योजना चालू होत्या त्यासाठी जो पैसा खर्च केला जात होता त्याचीच पुनरावृत्ती ‘स्मार्ट गाव’ नावाने करण्यात येणार आहे. इतकाच काय तो ग्रामविकास धोरणात बदल दिसतो आहे काय, हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पातील ग्रामविकासासाठी तरतुदी पाहिल्या की वाटते, मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील पानावरूनच हादेखील अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्याच त्या योजना, त्याच कमी-अधिक तरतुदी आहेत. त्या सर्वांची बेरीज करून आकडे फुगवून सांगितले गेले आहेत. दुष्काळामुळे शेती अडचणीत आल्याचे लक्षात ठेवून काही तरतुदी केल्या आहेत, तेवढ्याच तरतुदी ग्रामविकासाला पूरक ठरतील अन्यथा आदर्श ग्राम योजनेचे नाव बदलून ‘स्मार्ट गाव’ जाहीर करण्याचा मनोदय हाच काही नवीन शोधलेला मार्ग दिसतो आहे. त्यामुळे ग्रामविकासाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प म्हणजे आदर्श गावांऐवजी स्मार्ट गावे करण्याचा मनोदय आहे. मात्र, त्यासाठी नवीन धोरणात्मक एकही निर्णय नाही.
रस्ते, पाणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठबळ याव्यतिरिक्त काहीही नवीन नाही. जे रस्ते पंतप्रधान ग्रामसडक आणि मुख्यमंत्री सडक योजनेत नाहीत, त्यांच्या बांधणीसाठी पालकमंत्री सडक योजना आखली आहे. यातून केवळ पाणंद रस्ते होणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. त्याद्वारे शेततळी, विहिरी आणि विद्युतपंप जोडणी करण्यात येणार आहे. शेतीसाठी ज्या तरतुदी आहेत, त्या ग्रामीण भागात होणार आहेत, म्हणून ग्रामविकासाला अर्थसंकल्पात थोडेसे स्थान आहे, असे म्हणता येईल. अन्यथा ग्रामविकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना या अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आलेली नाही. सर्व जुन्याच योजना चालू ठेवण्यात येणार आहेत. त्याची माहिती जनतेला व्हावी म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीत डिजिटल बोर्ड लावण्याचे ठरले आहे. संकल्पनाच नवी नाही, जुनीच नव्या बोर्डावर सांगण्यात येणार आहे.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. राज्यातील जवळपास दहा टक्के गावे (म्हणजे २८००) दुर्गम भागात आहेत. त्यापैकी असंख्य गावांना पाण्याची सोय नाही. प्रादेशिक नळयोजना जुन्या झाल्या आहेत. गावांच्या शाश्वत विकासासाठी ‘स्मार्ट गाव’ योजना प्रस्तावित आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. मात्र, ते कसे होणार किंवा त्यासाठी कोणती योजना आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. आदर्श ग्राम योजना, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान किंवा तंटामुक्ती यासारख्या देशभर आदर्श मानल्या गेलेल्या योजनांचे भवितव्य काय, हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी ग्रामीण भागाच्या जलद विकासासाठी ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्यात येणार आहेत, असे म्हटले आहे. त्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती, मातोश्री ग्रामपंचायत आणि महिला सक्षमीकरण अभियान या योजना मांडल्या आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद किंवा या योजनेतून कशाप्रकारे ग्रामपंचायती सक्षम होणार आहेत, हे स्पष्ट होत नाही. शिवाय ग्रामविकासात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्या सक्षम करण्याचे कोणतेही उपाय सांगितलेले नाहीत.

(लेखक कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)