‘समाधान’ सोडविणार आता पोलिसांच्या समस्या

दीड कोटीवर मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या शहर व उपनगरातील ४५ हजारांवर पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर

जमीर काझी / मुंबई
दीड कोटीवर मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या शहर व उपनगरातील ४५ हजारांवर पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. त्यांच्या ड्युटी आणि अन्य प्रशासकीय कामात उद्भवणाऱ्या समस्या, तक्रारी सोडवण्यासाठी आता पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी स्वतंत्रपणे ‘समाधान हेल्पलाइन’ कार्यान्वित केली आहे. मुख्य नियंत्रण कक्षाच्या नियंत्रणाखाली ही हेल्पलाइन नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे.
आयुक्तालयांतर्गत प्रशासकीय कामे तातडीने होण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी २२७०७७२० हा दूरध्वनी क्रमांक असून त्यावर आलेल्या तक्रारींची निर्गत ४८ तासांत करावयाची आहे. अन्यथा संबंधित ‘डेस्क’च्या अधिकाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. आता प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की केवळ कागदावरच राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या ‘खाकी वर्दी’ वाल्यापासून सर्वसामान्य नागरिक नेहमी वचकून राहत असतो. मात्र या अधिकारी/अंमलदारांनी टरकविणारी ‘जमात’ म्हणून प्रशासकीय वर्गाची ओळख सांगितली जाते. पोलिसांची प्रशासकीय स्वरूपाची कामाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अर्जासहित पाठपुरावा केला जातो. मात्र अनेक वेळा संबंधित विभाग व कक्षाचे अधिकारी, कर्मचारी ‘अर्थ’पूर्ण चर्चेसाठी त्यांची ही कामे प्रलंबित ठेवतात. त्यासाठी पोलीस आपल्या ड्युटीच्या वेळा सांभाळून संबंधित कक्षाच्या अधिकाऱ्यांकडे येरझाऱ्या मारून हैराण होतो. साहजिकच त्याचा परिणाम त्याच्या कामावर होत असल्याने पोलीस आयुक्तांनी या प्रशासकीय कामाचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी ‘समाधान’ नावाने स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ मार्चपासून ही दूरध्वनी सेवा मुंबई आयुक्तालयातील पोलीस अधिकारी, अंमलदारांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. कार्यालयीन वेळेत त्यावर फोन करून तक्रार द्यावयाची आहे. त्यानंतर मुख्य नियंत्रण कक्षाकडून संबंधित विभाग/कक्षाकडे ती माहिती सोपविली जाईल, त्यांनी ४८ तासांमध्ये त्याबाबतची सद्य:स्थितीची माहिती संबंधित तक्रारदाराला फोन करून किंवा ई-मेल करून पाठवावयाची आहे. तक्रारीची निर्गत करण्यास दिरंगाई झाल्यास त्याला संबंधित ‘डेस्क’चा अधिकारी जबाबदार धरला जाणार आहे. त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्याबाबतचा खुुलासा करावा लागेल.