आता खासगी डॉक्टरसमोरीलही मृत्यूपूर्व जबाब ग्राह्य

आत्महत्येच्या घटनांमध्ये अत्यवस्थ व गंभीर जखमी अवस्थेतील व्यक्तीचा मृत्यूपूर्व जबाब पोलिसांना आता सरकारी डॉक्टराप्रमाणेच खासगी डॉक्टरांसमोर घेता येणार

जमीर काझी,

मुंबई- घातपात, मारामारी किंवा आत्महत्येच्या घटनांमध्ये अत्यवस्थ व गंभीर जखमी अवस्थेतील व्यक्तीचा मृत्यूपूर्व जबाब पोलिसांना आता सरकारी डॉक्टराप्रमाणेच खासगी डॉक्टरांसमोर घेता येणार आहे. त्यासाठी विशेष दंडाधिकारी (स्पेशल मॅजिस्ट्रेट) किंवा शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करत तिष्ठत बसावे लागणार नाही.
सरकारी व खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या साक्षीने जबाब नोंदविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस व वैद्यकीय रुग्णालयांना नुकतेच दिले आहेत.
एखादी दुर्घटना, मारामारी किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न आदी घटनांमध्ये पीडित असलेल्या व्यक्तींना अनेकवेळा अत्यवस्थ अवस्थेत रुग्णालयात आणले जाते. त्यावेळी संबंधित हद्दीचे पोलीसही उपस्थित असतात. मात्र जखमी, पीडित व्यक्तीकडून घडलेल्या घटनेची माहिती, त्याचा जबाब घेण्यासाठी त्यांना त्या परिसरातील विशेष दंडाधिकारी, किंवा सरकारी डॉक्टरांची उपस्थिती असणे अनिवार्य होते. त्याशिवाय पीडिताचा जबाब ग्राह्य धरला जात नसे. त्यामुळे अनेकवेळा संबंधित मॅजेस्ट्रेट अन्य कामामध्ये व्यस्त असल्याने तात्काळ उपलब्ध न झाल्यास पंचाईत होत होती. तसेच जखमी व्यक्तीवर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु असल्यास त्याला तेथून सरकारी रुग्णालयात नेणे क्रमप्राप्त ठरत होते. त्यात उशीर झाल्यास अनेकदा संबंधित जखमी व्यक्ती दगावत असल्याचाही घटना होत.
उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आल्याने त्यांनी पीडित जिवंत असेपर्यंत मृत्यूपूर्व जबाब नोंदविण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते. मात्र त्यात मॅजेस्ट्रेट व सरकारी डॉक्टरांची अनुपलब्धता असल्याचे नमूद करण्यात आल्यानंतर मृत्यूपूर्व जबाब हा खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या उपस्थितही घेतला जावू शकतो, आणि तो ग्राह्य धरला जावा अशी सूचना केली.
>पोलिसांचा ससेमिरा आणि पेशंट : मारामारी किंवा अन्य घटनांमध्ये गंभीर झालेल्या व्यक्तीला प्रामुख्याने जवळच्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये सुरुवातीला दाखल केले जाते. तेथे पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागू नये, यासाठी पेंशटला सरकारी रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र त्यात वेळ जाऊन पेशंट दगावण्याची शक्यता असते. तथापि, या निर्णयामुळे पोलीस, संबंधित जखमी व त्यांच्या नातेवाईकांचा त्रास कमी होईल, तसेच आरोपींचा शोध तातडीने घेता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.