आता शिक्षकांना कामांसाठी सरकार दरबारी खेटे घालायची गरज पडणार नाही, लवकरच तोडगा काढला जाणार

सत्यजीत तांबे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत यासाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एक सॉफ्टवेअर तयार केले जाईल, असे आश्वासन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांना दिले.

पुणे : शैक्षणिक संस्थांच्या किंवा वैयक्तिक कामांसाठी शिक्षकांना सरकारी कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत असल्याने त्यांचा बहुमूल्य वेळ याच कामांमध्ये वाया जातो. त्यामुळे या पुढे अशा कामांच्या पाठपुराव्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात येण्याची गरज पडू नये, यासाठी पुढील सहा महिन्यांत काहीतरी मार्ग काढावा अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्य शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे. 

सत्यजीत तांबे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत यासाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एक सॉफ्टवेअर तयार केले जाईल, असे आश्वासन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांना दिले. या बैठकीत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. या प्रश्नांवर लवकरच तोडगा काढला जाईल, असा विश्वास आयुक्तांनी सत्यजीत तांबे यांना दिला.

पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न जाणून घेतले होते. शिक्षकांना शिक्षण विभागाशी निगडित आपल्या वैयक्तिक कामांसाठी आणि संस्थेच्या कामांसाठीही वारंवार सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये फेऱ्या माराव्या लागतात. अनेकदा पाठपुराव्यासाठीही जावे लागते. या सगळ्यात शिक्षकांच्या वेळेचा मोठा अपव्यय होतो आणि परिणामी विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते, हे अनेक मतदारांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. 

त्याशिवाय या प्रचारादरम्यान राज्यातील शाळांच्या संचमान्यतेच्या अडचणी, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठीची आधार अपडेशनची अट, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची थकलेली फरक बिले, अशा अनेक मुद्द्यांकडे मतदारांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांचे लक्ष वेधले होते. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या सर्वच प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यासह बैठक घेतली. या बैठकीसाठी माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक के. के. पाटील, प्राथमिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक टाके, शिक्षण सहसंचालक पानझडे, शिक्षण उपसंचालक वंदना राऊळ हे अधिकारीही उपस्थित होते. 

या बैठकीदरम्यान आमदार तांबे यांनी विनाअनुदानित वरून अनुदानित केलेल्या शाळांबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे आयुक्त मांढरे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील संचमान्यतेबाबत असलेल्या अडचणींकडेही आमदार सत्यजीत तांबे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर राज्यभरात संच मान्यतेचं काम ६० टक्के पूर्ण झाल्याचे मांढरे यांनी सांगितले. मात्र नगर आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये काम अद्यापही कमी आहे. त्याबाबत लवकरच माहिती घेऊन टाईम स्लॅब रद्द केला जाईल, अशी ग्वाही शिक्षण आयुक्तांनी दिली.

आधार अपडेशनचा मुद्दा आमदार तांबे यांनी उपस्थित करताच ८५ टक्के आधार अपडेशन झालेल्या शाळांना मुदतवाढ देण्यात येईल, असं मांढरे यांनी सांगितलं. त्यामुळे शाळांनी ८५ टक्के आधार अपडेशन करण्यावर भर द्यावा, असंही त्यांनी सूचित केलं. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत फरक बिलांबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच ही बिले चुकती केली जातील, असे आश्वासन मांढरे यांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांना दिले. 

यापुढे शिक्षकांना शिक्षण विभागाशी निगडित वैयक्तिक किंवा संस्थेच्या कामासाठी कोणत्याही सरकारी कार्यालयात पाठपुराव्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था किंवा संगणकीय प्रणालीद्वारे उपाययोजना करण्याचा विचार असल्याचेही शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सांगितले. या बैठकीत सर्व मुद्द्यांवर तोडगा निघाला नसला, तरी बैठक सकारात्मक झाली. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांची दखल शिक्षण आयुक्तांनी घेतली. अनेक प्रश्नांबाबत ठोस आश्वासनेही दिली आहेत. मात्र हे सर्व प्रश्न निकाली लागत नाहीत, तोपर्यंत पाठपुरावा करत राहू, असे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले.