आता पर्यटनस्थळी पोलीस दल

२०१७ हे ‘व्हिजिट महाराष्ट्र’ वर्ष म्हणून राज्य शासनाने घोषित केले असून, पर्यटन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या नव्या पर्यटन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.

यदु जोशी,  मुंबई
२०१७ हे ‘व्हिजिट महाराष्ट्र’ वर्ष म्हणून राज्य शासनाने घोषित केले असून, पर्यटन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या नव्या पर्यटन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांना भेटी देण्यासाठी हवाई, रस्ते आणि रेल्वे प्रवास आणि हॉटेल निवासाचे एकत्रित असे स्मार्ट तिकीट देण्यात येणार आहे, तर पर्यटन स्थळी सुरक्षेसाठी विशेष पोलीस दलाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
विदर्भ, कोकण आणि कोल्हापूर भागातील खाद्यपदार्थ, तसेच मुंबईच्या खाऊ गल्ल्यांमध्ये मिळणाऱ्या पदार्थांचे मार्केटिंग केले जाणार असून, त्यासाठी विविध महोत्सव आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
पर्यटन पोलीस हे सुरक्षेशिवाय पर्यटकांना परिसरातील कायदा, रूढी, संस्कृती व आकर्षण याबद्दलची माहिती देतील. स्थानिक रहिवाशांनी पर्यटनस्नेही कसे राहावे, यासाठी प्रशिक्षणही देतील. राज्यातील निवडक किल्ल्यांवर विद्युत रोषणाई व सांस्कृतिक कार्यक्रम केले जातील. किल्ल्यांजवळ किंवा लहान किल्ल्यांना जोडणाऱ्या मार्गावर बलून सफारी सुरू करण्यात येतील. दुर्ग परिक्रमेसह सीप्लेन सेवा देण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय पर्यटन
महाराष्ट्र वैद्यकीय पर्यटन परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असून, वैद्यकीय पर्यटनाचे प्रकल्प सुरू करण्यात येतील.विविध पॅथींद्वारे उपचाराची केंद्रे उभारणे, वेलनेस अँड स्पा, विपश्यना, ध्यानधारणा आदींचे प्रकल्प उभारण्यात येतील.
शैक्षणिक पर्यटन
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ हे पुणे, मुंबई आणि नागपुरात पर्यटनाशी संबंधित अभ्यास व संशोधनाची व्यवस्था निर्माण करेल. जगविख्यात शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने विद्यार्थी आदान-प्रदानाचे दालन उघडले जाईल.
३० हजार कोटींची गुंतवणूक
पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार असून, २०२५ पर्यंत ३० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट असेल. त्यातून दहा लाख रोजगार निर्मिती केली जाईल. येत्या पाच वर्षांत पर्यटनविषयक प्रकल्पांची संख्या दुप्पट व दहा वर्षांत तिप्पट केली जाईल. खासगी गुंतवणुकीतून, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पर्यटन स्थळांचा विकास करताना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यात, ऐषाराम कर, करमणूक कर, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व बिगर शेती कर, चैनीच्या वस्तूंवरील कर, मूल्यवर्धित कर आदींमध्ये सवलतींचे पॅकेज दिले जाणार आहे. परवान्यांचे नूतनीकरण दरवर्षीऐवजी पाच वर्षांत एकदाच करावे लागेल. नागपूर, सिंधुदुर्ग आणि औरंगाबाद या तीन विशेष पर्यटन जिल्ह्यांसाठी वेगळे पॅकेज देण्यात आले आहे.