आता दहीहंडीच्या ‘साहसा’वर गंडांतर

‘दहीहंडी’ला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशावर आता गंडांतर

यदु जोशी,

मुंबई- ‘दहीहंडी’ला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशावर आता गंडांतर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने या आदेशात दुरुस्ती करण्यास गृह विभागाने क्रीडा विभागाला सांगितले आहे. दुसरीकडे १२ वर्षे वयानंतरची मुले दहीहंडीमध्ये सहभागी होऊ शकतील, या महिला व बालकल्याण विभागाच्या आदेशातही सुधारणा करण्यास गृह विभागाने बजावले आहे.
दहीहंडीस साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देत गेल्या वर्षी क्रीडा विभागाने बालगोपालांची सहानुभूती मिळविली होती. तथापि, आता १८ वर्षांनंतरची व्यक्ती दहीहंडीत सहभागी होऊ शकेल आणि दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक असणार नाही या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट केल्याने आता क्रीडा तसेच महिला व बालकल्याण या दोन्ही विभगांना आपापले पूर्वीचे आदेश बदलावे लागणार आहेत. ‘राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेच पालन करावे लागेल, असे गृह विभागाने या दोन्ही विभागांना पाठविलेल्या पत्रात आज स्पष्ट केले.
दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देताना त्यात थराचे वा गोविंदांच्या वयाचे कोणतेही बंधन क्रीडा विभागाच्या आदेशात टाकण्यात आलेले नव्हते. मात्र, आता या ‘साहसा’वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मर्यादा येणार असून, गोविंदांच्या १८ वर्षे वयाची आणि २० फुटांच्या उंचीची मर्यादा टाकून सुधारित आदेश विभागाला काढावा लागणार आहे.
बाल हक्क आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे महिला व बालकल्याण विभागाने या वर्षी २९ जूनला आदेश काढून १२ वर्षे वयाखालील गोविंदा दहीहंडीत सहभागी होऊ शकणार नाहीत, असे म्हटले होते. आता त्यांनाही वयाची ही मर्यादा १८ वर्षे करणारा आदेश नव्याने काढण्यास सांगण्यात आले आहे.
>विसंगती आजच बदला
क्रीडा तसेच महिला-बालकल्याण विभागाचे आधीचे आदेश हे
१७ आॅगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विसंगत असेच आहेत. ते आजच बदलण्यास दोन्ही विभागांना सांगण्यात आले होते.
तथापि, दप्तर दिरंगाईमुळे ते निघू शकले नाहीत. निदान शासनाच्या संकेतस्थळावर ते झळकले नाहीत. दहीहंडी दोन दिवसांवर असताना अशी गोंधळाची स्थिती आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावयाची आहे, असे पत्र गृह विभागाने विधि व न्याय विभागास तसेच राज्य पोलीस महासंचालकांना पाठविले आहे.