Wine In Maharashtra: किराणा दुकान, सुपर मार्केटमध्ये वाईन मिळणार; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय!

वाईन विक्रीतून मिळणारा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारनं आज मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.

मुंबई-

वाईन विक्रीतून मिळणारा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारनं आज मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. वाईन विक्रीच्या नव्या प्रस्तावाला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. जे सुपर मार्केट १ हजार स्वेअर फुटांच्यावर आहेत तिथं एक स्टॉल टाकून वाईन विक्रीला सरकारनं मुभा दिली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतलेला असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून शेतकऱ्यांच्या फळ उत्पादनावरच वायनरी चालत असल्याने निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक म्हणाले. 

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात राज्यातील किराणा दुकानं आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठक संपल्यानंतर नवाब मलिक यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. "महाराष्ट्रात बऱ्याच वायनरी आहेत. त्यामुळे आता सरकारने नवीन धोरण ठरवलं आहे. सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीची परवागनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक हजार स्वेअर फुटापर्यंतच्या सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला ठेवण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे", असं नवाब मलिक म्हणाले. 

भाजपा नेत्यांना लगावला टोला
राज्याच्या वाईन धोरणावर टीका करणाऱ्या भाजपाचाही नवाब मलिक यांनी यावेळी समाचार घेतला. "गोव्यात आणि हिमाचलमध्येही भाजपाने हेच धोरण आणले आहे. त्यांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यात भाजपाने वाईन विक्रीचं धोरण स्वीकारलं आहे. इथे मात्र ते विरोध करत आहेत", असा टोला नवाब मलिक यांनी लगावला.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय- 

•    राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल सादर. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

•    फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापरासाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

•    सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय. (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग)

•    राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीबाबतच्या तरतुदींत सुधारणा करण्याचा निर्णय. प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

•    मुंबई येथील शासकीय विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य श्रीमती अस्मिता वैद्य यांची पूर्वीची अशासकीय महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन त्यांचे वेतन संरक्षित करण्यास कार्योत्तर मंजुरी. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)