कामचुकार अधिकाऱ्यांना आता घरी पाठविणार

राज्याच्या विकासात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा मौलिक वाटा आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे राज्य वेगाने समोर जात आहे.

नागपूर : राज्याच्या विकासात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा मौलिक वाटा आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे राज्य वेगाने समोर जात आहे. मात्र काही अधिकारी कामचुकार असून त्यांच्यात सुधारणा व्हायला वेळ लागतो आहे. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना घरी पाठविण्यात येईल. तशी व्यवस्थादेखील करण्यात आली आहे, या शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. नागपूर येथे त्यांचे शासकीय निवासस्थान ‘रामगिरी’ येथे पत्रकार परिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
राज्य चालवत असताना अधिकाऱ्यांचे सहकार्य हा महत्त्वाचा भाग असतो. मागे माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास झाला होता व अधिकारी माझे ऐकतच नाही असा अपप्रचार झाला होता. मुळात दोन वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारने राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. विद्यापीठांच्या प्रगतीला चालना देणाऱ्या नवीन विद्यापीठ कायद्यासंदर्भातदेखील वेगाने कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांच्या चिकित्सा समितीचे जवळपास सर्वच मुद्यांवर एकमत झाले आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा नक्की मंजूर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मुंबईत लोकल सेवांना अधिक वेगवान करण्यात येणार असून ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’ करण्यात येईल. यामुळे दुप्पट प्रवासी सहज प्रवास करू शकतील, असे त्यांनी सांगितले.

>मंत्र्यांनी भूमिका बदलावी
सत्ता येण्याअगोदर १५ वर्षे आम्ही विरोधी पक्षांत होतो. त्यामुळे आमचा ‘डीएनए’च विरोधकांचा झाला होता. मुख्यमंत्री झाल्यावर मीदेखील त्याच त्वेषाने विधिमंडळात बोलायचो. मात्र त्यानंतर मी सुधारणा केली. राज्यातील काही मंत्र्यांची अद्यापही तशीच मानसिकता आहे. कुठलीही मागणी करताना आपण सत्तेत आहोत, याचा विचार करायला हवा. मंत्र्यांनी आपल्या भूमिकेला बदलावे असे त्यांना सांगण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

>काही सिंचन प्रकल्प गळ्यातील धोंड
राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. यातील काही प्रकल्प अक्षरश: गळ्यातील धोंड बनले आहेत. यावर उपाय म्हणून आम्ही विभागीय व राज्य पातळीवर तांत्रिक सल्लागार समिती नेमल्या असून, यामार्फत एकेका प्रकल्पाचे मूल्यमापन सुरू आहे. समितीने मान्यता दिल्यावरच अपूर्ण प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी ‘कॅबिनेट’समोर ठेवण्यात येते, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
>विदर्भाचा विकास पाहून पोटात का दुखते?
गेल्या कित्येक वर्षांपासून विदर्भात विकासाचा अनुशेष आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून विदर्भ-मराठवाडा येथे विकासासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. विकासाचा अनुशेष दूर व्हावा ही आमची भूमिका आहे. या भागाचा विकास होत असेल तर इतर लोकांच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही, असा चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी कुणाचेही नाव न घेता काढला.