एनआरसी कंपनीकडे मालमत्ता कराची १ अब्ज २२ कोटी ९३ लाख रुपये थकबाकी

एनआरसी कंपनीकडून मालमत्ता करापोटी कल्याण डोंबिवली महापालिकेस १ अब्ज २२ कोटी ९३ लाख २३ हजार ५६८ रुपये येणे बाकी आहे.

कल्याण-आंबिवली नजीक असलेल्या एनआरसी कंपनीकडून मालमत्ता करापोटी कल्याणडोंबिवली महापालिकेस १ अब्ज २२ कोटी ९३ लाख २३ हजार ५६८ रुपये येणे बाकी आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने या रक्कमेचे मालमत्ता कराचे बिल २९ एप्रिल २०२१ रोजी काढले आहे. सामान्य कर दात्याची मालमत्ता कराची थकबाकीची रक्कम थकल्यास महापालिका त्याच्या विरोधात जप्तीची कारवाई करते. मग या कंपनीकडून इतकी मोठी रक्कम थकीत असताना कंपनीच्या विरोधात महापालिकेकडून वसूलीसाठी सक्तीची कारवाई का केली जात नाही असा सवाल माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.

घाणेकर यांनी ही माहिती महापालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. चालू कराच मागणी, त्यावरील दंडाची रक्कम आणि थकबाकीवरील व्याज आकारणीच्या विरोधात महापालिकेच्या विरोधात कंपनी उच्च न्यायालयात गेली होती. त्याचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला होता. त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता त्याठिकाणीही महापालिकेच्या बाजूने निकाल झाला आहे. महापालिकेने कंपनीची जमीन व मिळत जप्तीची नोटीस कंपनीच्या गेटवर लावली होती. महापालिकेस कंपनीने ही रक्कम अद्याप भरलेली नाही. 

दरम्यान कंपनी २००९ सालापासून बंद आहे. कंपनीत टाळेबंदी करण्यात आली. कंपनीच्या जागा अदानी उद्याग समूहाने लिलावात घेतली आहे. कंपनीची थकबाकीची रक्कम कोण देणार याविषयी काही सुस्पष्टता नाही. एखाद्या कंपनीकडे थकबाकी असताना नॅशनल कंपनी लॉ लवादाने लिलावास मान्यता कशी काय दिली असा सवाल घाणेकर यांनी उपस्थित केला आहे. त्याला महापालिकेनेही कशाच्या आधारे ना हरकत दाखला दिला असाही प्रश्न आहे. एका कंपनीकडून दुस:या कंपनीकडे कंपनीची मिळकत हस्तांतरीत कशी झाली याची चौकशी केली जावी. ज्या अधिका:यांच्या कार्यकाळात हा प्रकार झाला. त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वळती करुन घ्यावी. या प्रकरणी महापालिकेने पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागवून भोगवटादार कंपनीस वापरा करीता मज्जाव करण्यात यावा अशी मागणी आयुक्तांकडे  घाणेकर यांनी केली आहे.

मी कल्याणकर संस्थेच्या वतीने उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी 18 दिवसाचे बेमुदत आंदोलन नदी पात्रत करण्यात आले. त्यावेळी ही जागा अदानी उद्योग समूहाने घेतली असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. महापालिकेने जप्त केलेली मिळत अन्य कंपनी कशी काय वापरु शकते. कामगारांची देणी दिल्याशिवाय या जागेचा वापर अन्य कोणाला करु देता कामा नये. कंपनीची मिळत लिलावात अदानी समूहाने घेतली आहे तर महापालिकेने मालमत्ता कराचे बिल एनआरसी कंपनीच्या नावाने काढले आहे. ही बाब देखील आश्चार्याचीआहे. याकडे घाणेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

दरम्यान यासंदर्भात अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, १३ मार्च २०२० साली लवादाने दिलेल्या रेझ्यूलेशन प्लाननुसार जूनी  देणी संपुष्टात येतात. तसेच यासंदर्भात पब्लीक नोटिस दिली गेली होती. त्यावेली केडीएमसीकडून कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करणे उचित होणार नाही.