ओबीसी विधेयक, बजेटकडे लक्ष; विधिमंडळ अधिवेशनाचा आजपासून दुसरा आठवडा 

ओबीसी विधेयकाचा मसुदा ठरविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्येष्ठ मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारी आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याचे कामकाज सोमवारपासून सुरू होत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठीच्या विधेयकाबाबत या आठवड्यात उत्सुकता असेल. तसेच ११ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

ओबीसी विधेयकाचा मसुदा ठरविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्येष्ठ मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारीआहे. मध्य  प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा ठरविणे, प्रभाग रचना करणे हे अधिकार या कायद्याद्वारे राज्य सरकार स्वत:कडे घेणार आहे. दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याची तयारी सुरूच ठेवली आहे. मात्र राज्य सरकारने कायदा केला तर आयोगाच्या अधिकारांचा संकोच होणार आहे.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ९ मार्चला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राणीचा बाग ते आझाद मैदान असा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मलिकांच्या राजीनाम्यावर वातावरण तापविण्याचा भाजपचा  प्रयत्न असेल. ११ मार्चच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार राज्यातील जनतेला कोणता दिलासा देतात याकडे लक्ष असेल. कोरोनामुळे उद्योग विश्वाला मोठा फटका बसला. बेरोजगारी वाढली. त्याचवेळी राज्याचे महसुली उत्पन्न मोठ्या  प्रमाणात घटले. राज्यावरील कर्जात वाढ झाली. अशा परिस्थितीत फारसा लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता नाही. मात्र, त्याचवेळी जनतेवर कररूपाने अधिकचा बोजाही पडू  द्यायचा नाही, अशी तारेवरची कसरत पवार यांना करावी लागणार आहे.