ओबीसी ‘क्रीमी लेयर’ मर्यादा ८ लाख होणार

सरकारी नोकऱ्यांतील इतर मागासवर्गीयांठीच्या (ओबीसी) जागा उमेदवार मिळत नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने रिक्त राहात आहेत.

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांतील इतर मागासवर्गीयांठीच्या (ओबीसी) जागा उमेदवार मिळत नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने रिक्त राहात आहेत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकार उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये करण्याचा विचार करीत आहे.
सरकारी सेवेत व शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के जागा राखीव आहेत. सध्या त्यांना वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपये आहे. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना सधन वर्ग समजले जाते व त्यामुळे राखीव जागांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सहा लाखांवरून आठ लाखांवर मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ‘क्रीमी लेयर’ची मर्यादा ग्रामीण भागांसाठी वर्षाला ९ लाख रुपये व शहरी भागांसाठी १२ लाख रुपये करण्याची शिफारस केली होती.
एका संसदीय समितीने तरही
मर्यादा २० लाख रुपयांची करण्याचा आग्रह धरला होता. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने आता तयार केलेला
प्रस्ताव इतर मंत्रालयांकडे पाठविला जाईल व नंतर मंत्रिमंडळापुढे
जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)