ओबीसी मंत्रालयावरून जुंपली

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग निर्माण करण्याच्या निर्णयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच

मुंबई : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग निर्माण करण्याच्या निर्णयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी हा निर्णय निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.
ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणाले, आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांवर डोळा ठेऊन हा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींसाठी सरकार वेगळे काही करेल असे वाटत नाही, असेही विखे म्हणाले. तर कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण म्हणाले, केवळ अधिकाऱ्यांची सोय करण्यासाठी हे खाते निर्माण करण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. सुनील तटकरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले खरे, परंतु ओबीसींसाठी मंडळ आयोग लागू करण्यापासून इतर अनेक निर्णय शरद पवार यांनी घेत्याची आठवणही करून दिली. तर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या मंत्रालयाचे स्वरुप निश्चित करेल. या विभागासाठी स्वतंत्र मंत्रीदेखील दिला जाईल. या विभागाचे नामकरण ‘विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभाग’ असे करण्यात आले आहे.
हा विभाग १ एप्रिल २०१७ पासून ते स्वतंत्रपणे कार्यरत होईल. त्यात पुणे येथील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालय तसेच इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये वर्ग करण्यात येतील.
या नवीन विभागासाठी स्वतंत्र सचिव आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मिळून एकूण ५१ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ४ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. २०११ च्या जनगणनेनुसार, च्या जनगणनेनुसार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील जातींची लोकसंख्या ३ कोटी ६८ लाख ८३ हजार इतकी आहे. (विशेष प्रतिनिधी)