ओबीसी मंत्रालयाला ना आस्थापना ना अधिकार; मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीच मांडली व्यथा 

ओबीसी विभागाची परिस्थिती अशी आहे की जिल्ह्याजिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी, कर्मचारीच या विभागाची कामे करतात, योजनांचे संचालन करतात. त्यांनी कामात काहीही कुचराई केली तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे ओबीसी विभागाला नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आपल्या मंत्रालयाला स्वतंत्र आस्थापना नाही, सामाजिक न्याय विभागाकडून कर्मचारी उधार घेऊन कारभार करावा लागत आहे, अशी व्यथा बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी मांडली. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
वडेट्टीवार म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर मला आमचा विभाग चालवावा लागत आहे. केवळ मंत्रालयातच आमच्या विभागाची छोटी आस्थापना आहे, पण विभागीय, जिल्हा, तालुका पातळीवर काहीही नाही. माझ्या खात्याला पदे मंजूर केली, पण अद्याप भरलेली नाहीत. विनाअधिकारी, विनाकर्मचारी खाते कसे चालवायचे? पदे प्रत्यक्षात भरून द्या, अशी विनंती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, ओबीसी विभागाची परिस्थिती अशी आहे की जिल्ह्याजिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी, कर्मचारीच या विभागाची कामे करतात, योजनांचे संचालन करतात. त्यांनी कामात काहीही कुचराई केली तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे ओबीसी विभागाला नाहीत.

दोन्ही राजे एकत्र आल्याचा आनंद 
खा. उदयनराजे भोसले आणि खा. संभाजीराजे छत्रपती हे दोन राजे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी एकत्र आले ही आनंदाची बाब आहे. ओबीसी समाजासाठीही त्यांनी असेच एकत्र यावे ही माझी विनंती आहे. 
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपुष्टात आले. ते पुन्हा बहाल करायचे तर राज्य शासनाने ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.