OBC Reservation: विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी, तरी ओबीसी आरक्षण अडलेलेच

OBC Reservation: राज्य विधिमंडळाने इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण देणारे जे विधेयक एकमताने संमत केले होते त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे.

मुंबई :  राज्य विधिमंडळाने इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण देणारे जे विधेयक एकमताने संमत केले होते त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण असल्याने आरक्षण पुन्हा बहाल होण्याची प्रतीक्षा कायमच राहणार आहे.

विधिमंडळ अधिवेशनात २४ डिसेंबर २०२१ रोजी ओबीसींना आरक्षण बहाल करणारे विधेयक मंजूर झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी आरक्षणास स्थगिती मिळाल्यावर हे आरक्षण पुन्हा बहाल व्हावे यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.

अनुसूचित जाती, जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात होती. त्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली. याबाबत त्यांचे आभार मानण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ  यांनी  कोश्यारी यांची राजभवनवर भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राज्यपालांचे आभार मानले आहेत.

ओबीसी आरक्षणावरील याचिकांवर ८ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करून त्या आधारे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार हा डाटा तयार करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोग करीत आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात एक अंतरिम अहवाल आयोगातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ८ फेब्रुवारीला सादर केले जाणार आहे.

आरक्षणाबाबत निवडणूक आयोग काय करणार? 
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकाचे राज्यपालांच्या स्वाक्षरीमुळे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. आता त्यानुसार ओबीसी आरक्षण मान्य करणे कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे या आरक्षणासंदर्भात पालन केल्याचा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर, आयोग आता काय करणार याबाबत उत्सुकता आहे. 

स्वाक्षरीसाठी सर्वपक्षीय धावपळ
- राज्यपाल कोश्यारी यांनी हे विधेयक सरकारकडे परत पाठविल्याने एकच धावपळ झाली. छगन भुजबळ यांनी ही माहिती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दिली. पवार यांनी, दोघे-तिघे मिळून राज्यपालांना भेटून विनंती करा, असे सांगितले.
- भुजबळ यांनी मग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला, त्यांनीही पवारांप्रमाणेच सल्ला दिला. भुजबळ यांनी नंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला. मी ताबडतोब राज्यपालांशी बोलतो, असे फडवीस यांनी सांगितले.
- त्यानुसार ते बोलले आणि त्यांनी लगेच भुजबळांना कळविले की, सकारात्मक काम होईल. राज्य शासनाचे तीन वरिष्ठ अधिकारी मग राज्यपालांना जाऊन भेटले. राज्यपालांनी विधेयकावर सही केली आणि भुजबळ, मुश्रीफ त्यांचे आभार मानण्यासाठी राजभवनवर पोहोचले.