OBC आरक्षणात नवा वाटेकरी नाही, ते कमीही होऊ देणार नाही; फडणवीसांनी दिला शब्द

देवेंद्र फडणवीस यांचे कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्या मंचावर आश्वासन

नागपूर : ओबीसी समाजाला असलेल्या आरक्षणात कोणतेही नवीन वाटेकरी येणार नाहीत आणि ते कमी देखील होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नागपुरात दिली. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला जसे आरक्षण दिले होते, ते परत मिळावे, अशी मराठा समाजाची अपेक्षा आहे. यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्या. भोसले समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना सुद्धा हाती घेण्यात आल्या आहेत. आता न्या शिंदे समिती गठीत करण्यात आली. ज्यांचे मत आहे की, ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे. एक महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकावे, अशी परिस्थिती नाही किंवा तशी सरकारची भावना नाही. प्रत्येक समाजाचे प्रश्न स्वतंत्रपणेच सोडविले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

कंत्राटी भरती ही तात्पुरतीच
कंत्राटी भरतीसंदर्भात जाणीवपूर्वक अफवा पसरविल्या जात आहेत. नियमित आस्थापनेवरील कोणत्याही जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार नाहीत. ७५ हजार पदभरतीचा निर्णय आम्ही घेतला आणि कार्यवाही सुरु केली. कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात पदभरती करावी लागते, कारण काम थांबू शकत नाही. कायमस्वरूपी भरतीला वर्ष- दीड वर्ष लागतात. राज्यात ही पद्धत फार पूर्वीपासून आहे. कंत्राटी भरतीचा हा निर्णय सुद्धा गेल्या सरकारनेच घेतलेला आहे. त्यात आम्ही केवळ कामगारांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशी सुधारणा केली. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. युवकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असेही फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत आठवडाभरात मुंबईत बैठक ओबीसींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाबाबत परवाच बैठक झाली. काही ठिकाणी जागा किरायाने घेण्याची सुद्धा तयारी केली आहे. शिष्यवृत्तीचे प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. आता तर ओबीसींसाठी १० लाख घरांची मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या विविध मागण्यांबाबत येत्या आठवडाभरात मुंबई राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल. तीत मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री व शासनाचे सर्व अधिकारी उपस्थित राहतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.