OBC reservation: ‘ओबीसीं’च्या डेटाला आणखी विलंब लागणार, बांठिया आयोगाला मुदतवाढ, राज्य सरकारचा निर्णय

OBC reservation: ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पित आयोगाला राज्य सरकारने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. 

 मुंंबई : ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पित आयोगाला राज्य सरकारने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. 
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डेटा समर्पित आयोगामार्फत गोळा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार बांठिया आयोगाची नियुक्ती ११ मार्च २०२२ रोजी करण्यात आली होती. तीन महिन्याच्या आत आयोगाने अहवाल द्यावा, असे राज्य सरकारने आयोगाची कार्यकक्षा निश्चित करणाऱ्या आदेशात स्पष्ट केले 
होते. 
हा डेटा याच महिन्यात तयार होईल व तो सर्वोच्च न्यायालयात लगेच सादर करून ओबीसी आरक्षण टिकविले जाईल, असा विश्वास छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार हे महाविकास आघाडीतील मंत्री करीत आले आहेत. तथापि, आता आयोगाच्या विनंतीनुसार आयोगाला येत्या ११ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबतचा आदेश १७ जून रोजी काढला.

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर डेटाची जुळवाजुळव
आयोगामार्फत डेटा गोळा करताना ओबीसींची गणना ही आडनावांवरुन केली जात असल्याचा आक्षेप सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतला होता. तसे न करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. 
आयोगाला ग्रामविकास विभागाची यंत्रणा सध्या डेटा गोळा करण्यासाठी मदत करीत आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हा डेटा गोळा केला जात आहे. मध्य प्रदेशने ९०० पानी डेटा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असता त्यांना ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यात आले होते.

अहवाल जुलैच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात?
nआयोगाला मुदतवाढ देण्यात आल्याने आयोगाचा अहवाल येण्यासाठी जुलैच्या पहिल्या वा दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय आरक्षण निश्चित केले आहे.
n महापालिकांच्या प्रारूप मतदार याद्या २३ जून रोजी जाहीर करण्यात येणार आहेत. सप्टेंबरमध्ये अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी ओबीसींना आरक्षण बहाल होणार का, याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे.