ELection: ऑक्टोबरपूर्वी निवडणुका नाहीच; निवडणूक आयोग जाणार सुप्रीम काेर्टात 

१४ महापालिकांची प्रभाग रचना १७ मेपर्यंत जाहीर होईल. नंतर तेथे आरक्षण व मतदार याद्या अंतिम करणे ही कार्यवाही होईल. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबरपूर्वी घेता येणार नाहीत, अशी भूमिका निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहनिवडणूक व्हावी यासाठी उत्सुक असलेल्या राज्य सरकारला त्यासाठीच्या प्रयत्नांकरिता पुरेसा अवधी मिळणार आहे. 

 सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आयोगाने कुठली कार्यवाही आठवडाभरात केली याची माहिती दिली जाईल. निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत आयोग पूर्ण करेल. त्यानंतर प्रभाग/गणांचे आरक्षण व मतदार याद्यांना अंतिम स्वरूप देणे यासाठी किमान २० दिवस लागतील. 
ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये पाऊस असेल आणि त्या परिस्थितीत निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका आयोगाच्या वतीने न्यायालयात मांडली जाईल. १४ महापालिकांची प्रभाग रचना १७ मेपर्यंत जाहीर होईल. नंतर तेथे आरक्षण व मतदार याद्या अंतिम करणे ही कार्यवाही होईल. 

पण पावसाळा आडवा येणार 
असल्याने महापालिका निवडणुकाही ऑक्टोबरच्या आधी होणार नाहीत असे चित्र आहे. २५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची गण रचना २७ जुलैपर्यंत अंतिम करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका एकाचवेळी घेता येणार नाहीत. त्या दोन टप्प्यांत घेण्याची भूमिकाही आयोगातर्फे मांडली जाईल, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिली. 

मुख्यमंत्री करणार शिवराज चौहान यांच्याशी चर्चा
‘आपण मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करा,’ असे छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना सुचविले. ठाकरे यांनी ते मान्य केले.