ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार!

मुख्यमंत्र्यांनी बोलविली आज बैठक

मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निकालानंतरही लांबणीवर पडाव्यात यासाठी शेवटची धडपड म्हणून राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची बैठक गुरुवारी बोलाविली आहे.

राज्य सरकारने ११ मार्च २०२२ रोजी कायद्याची अधिसूचना काढून प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. त्या आड निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची रणनीती होती. ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणुका नाहीत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. विरोधी पक्ष भाजपनेही त्यास समर्थन दिले होते. मात्र, बुधवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. 

निवडणुका कधीही घेतल्या तरी शिवसेनेची तयारी आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून राज्य सरकार पुढची पावले उचलेल.
ॲड. अनिल परब, सांसदीय कामकाज मंत्री.

आजच्या निकालाने राज्य सरकारला धक्का वगैरे बसलेला नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे हे सरकारला बंधनकारक आहे. नेमका आदेश काय आहे ते तपासूनच पुढे जाऊ.
जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालासंदर्भात गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक घेतील. सरकारची पुढची दिशा या बैठकीत निश्चित केली जाईल. 
छगन भुजबळ, ज्येष्ठ मंत्री व ओबीसी नेते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असला तरी ऐन पावसाळ्यात निवडणुका घेणे व्यवहार्य नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका ठरविताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. त्यामुळे सरकारला दोष देता येणार नाही. 
बाळासाहेब थोरात, ज्येष्ठ मंत्री व काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते. 

हे तर सरकारचे पूर्णत: अपयश : फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल हा राज्य सरकारच्या अपयशाचा परिपाक आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, ट्रिपल टेस्ट करून ओबीसींना आरक्षण द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने पावले उचलली नाहीत. निव्वळ टाइमपास केला. आजच्या निकालाने आरक्षण गेल्यामुळे ओबीसींचे अपरिमित नुकसान झाले आहे; आणि त्यास राज्य सरकारच जबाबदार आहे. राज्य सरकारने केलेला कायदा न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेला नाही; मात्र, राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात ताशेरे ओढले आहेत.