...तर ओबीसींना त्यांची खरी ताकद कळेल!

राज्यात जातनिहाय गणना केल्यास ओबीसींना खरी ताकद कळेल. तसे झाल्यास सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हाती जातील

मुंबई : राज्यात जातनिहाय गणना केल्यास ओबीसींना खरी ताकद कळेल. तसे झाल्यास सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हाती जातील, अशी भीती सरकारला असून, म्हणूनच ते जातनिहाय गणना करण्यास घाबरत आहे. मात्र, जातनिहाय गणना होत नाही, तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही, असे प्रतिपादन माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केले आहे. आझाद मैदानात शुक्रवारी पार पडलेल्या ओबीसी संविधानिक न्याय यात्रेच्या कार्यक्रमाच्या वेळी ते बोलत होते.
ओबीसी समाजाची जातगणना व्हावी, समाजात त्या दृष्टीने जनजागृती व्हावी, भटके विमुक्त अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा, तसेच नागरी हक्क मिळावेत, सर्व मागासवर्गीय आयोगांची अंमलबजावणी व्हावी, अशा विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात संविधान न्याय यात्रेची सुरुवात ११ एप्रिलपासून झाली. त्याचा समारोप समारंभ शुक्रवारी दादरमधील चैत्यभूमी येथे झाला. त्यानंतर, आझाद मैदान संविधानिक न्याय यात्रा महापरिषद पार पडली. त्या वेळी मुणगेकर म्हणाले की, १९३१ साली ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर, आजवर जातनिहाय गणना करण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे ही जनगणना तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली. देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के, दलित २० टक्के, तर आदिवासी १० टक्के आहेत. म्हणजे एकूण ८२ टक्के असणारी जनता विविध राजकीय पक्षांना मतदान करतात आणि निवडून आलेले १० टक्के अभिजन त्यांच्यावर राज्य करतात. हे चित्र कुठेतरी बदलायला पाहिजे. त्यासाठी देशातील सर्व ओबीसी बांधवांनी एकत्र होऊन लढा देण्याची गरज मुणगेकर यांनी व्यक्त केली.
या वेळी उत्तर प्रदेशचे खासदार निषाद, आमदार हरिभाऊ राठोड आदी मान्यवर उपस्थित होते. आमदार हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती यांची जनगणना करतानाच क्रिमिलेअरची अट रद्द केली पाहिजे. सरकारच्या आरक्षण संपवा धोरणास आमचा विरोध आहे. ओबीसींची जनजागृती मोहिम हाती घेतली असून, त्याचा व्यापक परिणाम देशभरात दिसत असल्याचा दावाही राठोड यांनी केला.