पुरोहितच्या जामिनावर आक्षेप

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी पुरावे आहेत, असे म्हणत राष्ट्रीय तपास पथकाने

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी पुरावे आहेत, असे म्हणत राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) पुरोहितच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी उच्च न्यालयात आक्षेप घेतला.
एनआयएने मकोका हटवल्यानंतर पुरोहितने विशेष एनआयए न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र विशेष न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पुरोहितवर हत्या, धोकादायक शस्त्रांनी लोकांना जखमी करणे, धर्म, जात, भाषा, इत्यादीवरून दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणे इत्यादी गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. गुरुवारच्या सुनावणीत पुरोहितचे वकील श्रीकांत शिवडे यांनी पुरोहितवर मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला नसल्याची माहिती न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाला दिली.
‘पुण्याच्या एका केससंदर्भात शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत पुरोहितला अटक करण्यात आली. मात्र त्याला मालेगाव बॉम्बस्फोटाप्रकरणी बेकायदा अटक करण्यात आली,’ असा युक्तिवाद शिवडे यांनी केला.
त्यावर एनआयचे वकील संदेश पाटील यांनी आक्षेप घेतला. ‘पुरोहितवर गंभीर आरोप असून ते सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे तपासयंत्रणेकडे आहेत,’ असे पाटील यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘एटीएसने सादर केलेल्या दोषारोपपत्रावर आम्ही काही अंशी अवलंबून आहोत. कारण त्यांनी केलेल्या तपासापुढे आम्ही तपास केला. त्यांच्या तपासात काही त्रुटी आढळल्याने आम्ही काही आरोपी आणि दोन साक्षीदारांचा पुन्हा एकदा जबाब नोंदवला,’ असा युक्तिवाद पाटील यांनी केला.
तसेच युएपीए अंतर्गत नोंदवलेला गुन्हा अजामिनपात्र करण्याची तरतूद आपल्याला लागू होत नाही, असा युक्तिवादही शिवडे यांनी केला. ‘युएपीएची सुधारित तरतूद पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली जाऊ शकत नाही. तसेच या तरतुदीनुसार युएपीए लागू करण्यासाठी विशेष समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र जानेवारी २००९ मध्येही समितीच अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे सुधारित तरतूदीनुसार परोहितला जामीन नाकारणे बेकायदा आहे,’ असा युक्तिवाद शिवडे यांनी गेल्या सुनावणीत केला होता.
त्याला उत्तर देताना पाटील यांनी ही बाब जामीन अर्जाच्या सुनावणीत लक्षात न घेता खटल्यावेळी त्यावर विचार करता येईल, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने ही युएपीएची नवी तरतूद अवैध असल्याचे मत व्यक्त केले. शुक्रवारी या अर्जावर पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)