निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील अधिकाऱ्यांना निवडणुकीसंबंधी नियुक्ती नाही; निवडणूक आयोगाचे आदेश

तीन वर्षे झालेल्यांच्या होणार बदल्या

- जमीर काझी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल अद्याप वाजले नसले तरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यासंबंधी कार्यवाही सुरू केली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीला सहा महिन्यांचा अवधी उरला आहे, त्यांची निवडणुकीशी थेट संबंध येणाºया ठिकाणी नियुक्ती करू नका, असे स्पष्ट आदेश आयोगाने राज्याला दिले आहेत. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांना एका घटकामध्ये तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे, त्यांची तातडीने अन्यत्र बदली करण्याचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.

निवडणूक आचार संहिता सप्टेंबरच्या मध्यावर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांनी वरिष्ठ अधिकाºयांना ८ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्याबाबत सर्व पोलीस आयुक्त, विशेष महानिरीक्षक व घटक प्रमुखांना नुकतेच विशेष निर्देश लागू केले आहेत.

एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी बदल्यांच्या अनुषंगाने वारंवार निकष बदलण्यात आले होते. त्याला पंजाब राज्याने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या वेळी अशाप्रकारे कोणीही आक्षेप घेऊ नये तसेच त्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत याकरिता आयोगाकडून संपूर्ण खबरदारी घेतली जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीसाठी आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना या अनुषंगाने वरिष्ठ अधिकाºयांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकाºयांना तातडीने कार्यकारी पदावरून म्हणजेच पोलीस ठाण्यात नेमणूक असल्यास किंवा निवडणुकीशी संबंध येईल, अशा ठिकाणी कार्यरत असल्यास त्यांची अन्यत्र उचलबांगडी केली जाईल. त्याशिवाय गेल्या चार वर्षांत खंडित किंवा अखंडित तसेच पदोन्नतीपूर्वीच्या कालावधीसह तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्यांच्या अन्यत्र बदल्या करणे अशाप्रकारे संबंधितांवर याप्रकरणी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबईच्या आयुक्तांना बसणार फटका मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे हे येत्या महिन्याअखेरीस निवृत्त होत आहेत. त्यांना केवळ सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाल्याने आणखी ३ महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. मात्र आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकाºयांची निवडणूकसंबंधी कामासाठी नियुक्ती न करण्याची थेट सूचना केली आहे. त्यामुळे बर्वे यांना या नियमाच्या अधीन राहून मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे गृह विभागातील अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. याशिवाय बर्वे यांच्या मुदतवाढीला अन्य वरिष्ठ आयपीएस अधिकाºयांचाही विरोध आहे. त्यामुळे आता बर्वे यांच्यासंदर्भात नेमका कोणता नियम लागू केला जाणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सोबतच निवडणूक आयोग व अधिकाºयांची नाराजी घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांना मुदतवाढ देण्याचे धारिष्ट दाखविणार नाहीत, अशी चर्चा विभागात आहे.

यांच्या होणार बदल्या
एका जिल्ह्यात चार वर्षांमध्ये तीन वर्षे सेवा झालेले, स्वत:च्या जिल्ह्यात व कार्यकारी पदावर कार्यरत अधिकारी तसेच ३१ आॅक्टोबर २०१७ पूर्वी झालेल्या पोटनिवडणुकीवेळी कार्यरत असलेल्या अधिकाºयांच्या अन्य घटकांमध्ये बदल्या करायच्या आहेत.
कार्यकारी पदावर कार्यरत अधिकाºयांच्याही बदल्या केल्या जातील. त्यासाठी आदेशानुसार उपरोक्त तीनही निकषांचा भंग होणार नसल्याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे.