अधिका-यांना ‘मनमानी’ भोवली !

शासनाची परवानगी न घेता राज्यपालांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप

अतुल कुलकर्णी, नागपूर
तब्बल २० वर्षांनंतर पहिल्यांदा जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता, साहाय्यक अभियंता दर्जाच्या चार अधिकाऱ्यांना कामात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत निलंबित करण्यात आले आहे.
शासनाची परवानगी न घेता राज्यपालांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पाठवलेल्या फाईलवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी स्वाक्षरी केली व तातडीने निलंबनाचे आदेशही काढण्यात आले. यामुळे जलसंपदा विभागात खळबळ उडाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या गैरकारभाराचे ठपके माजी मंत्र्यांवर ठेवले गेले होते. मात्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 

या प्रकल्पाचे काम पूर्वपरवानगी शिवाय सुरु झाले होते. त्यावर अंजली दमानिया यांनी स्वत:ची जमीन जाऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने स्वत:ची जमीन देऊन प्रकल्प सुरु करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान प्रकरण न्यायालयात गेल्याने सरकारने कामाची निविदा रद्द करुन राज्यपालांना कळवले होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केल्याने हे निलंबन करण्यात आले आहे.

दोषारोप असे आहेत :
१) योजना बाजूला ठेवण्यात यावी व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर मान्यता गृहित धरावी असे सांगूनही ते न करता निविदा निश्चित करण्यात आल्या व प्रकल्पाचे काम चालू ठेवण्यात आले.
२) उंची वाढविण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता न घेता ३२७.६२ कोटीच्या वाढीव कामास मान्यता देण्यात आली. 
३) उंचीवाढीच्या कामास आधी दिलेल्या निविदेशी जोडले गेले. ते करताना सक्षम आर्थिक प्राधिकरणाची मंजूरी घेतली गेली नाही.
४) यामुळे खर्चात ५ टक्केपेक्षा जास्त वाढ होणार होती. त्यासाठी कामाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करुन त्याची मान्यता घेणे आवश्यक होते पण ते देखील केले गेले नाही.
५) केंद्र शासनाची मंजूरी मिळण्यापूर्वी वन व वनेतर क्षेत्रावर काम करतानाही कोणतीच मंजूरी घेतली गेली नाही.
६) कोंडाणे लघु पाटबंधारे योजनेची कामे करताना माती धरण, सर्वसाधारण आराखडा, सांडव्याचे संकल्प चित्र, यांना देखील मंजुरी न घेताच कामे सुरु करण्यात आली.
७) भू संपादन, पुनर्वसन, वनजमिन, बुडीत क्षेत्र, पुरातत्व सर्वेक्षण यांचे प्रस्ताव वेळेत सादर करुन मंजूरी घेणे आवश्यक होते ते देखील केले गेले नाही.

हे अधिकारी झाले निलंबित
कोंडाणे ता. कर्जत, जि. रायगड येथील लघू पाटबंधारे योजनेचे काम बाजूला ठेवा, असे सांगण्यात आलेले असतानाही प्रकल्प सुरू केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत विभागीय चौकशीचे आदेश दिले गेले. ती कार्यवाही देखील प्रलंबित राहिली. यामुळे अधीक्षक अभियंता रामचंद्र दगडू शिंदे, कार्यकारी अभियंता राजेश चंद्रकांत रिठे, उपविभागीय अभियंता गिरीराज किसनराव जोशी आणि शाखा अभियंता विजय रघुनाथ कासट यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले.

पारदर्शकता हवीच 
कोणतेही काम सगळ्या अटी, शर्ती पूर्ण झाल्याशिवाय करू दिले जाणार नाही. त्यात पूर्ण पारदर्शकता आणावी लागेल. कितीही मोठा अधिकारी असला तरी सरकार चुकीचे काम करणाऱ्यास पाठीशी घालणार नाही. अधिकारी आणि ठेकेदाराचे संगनमत होऊ दिले जाणार नाही. - गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री