अधिकाऱ्यांनी मारले, लोकसहभागाने तारले!

मराठवाड्याला दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा राज्यभर गवगवा करण्यात येत असला तरी शासकीय अधिकाऱ्यांनी मारले आणि लोकसहभागाने तारले अशीच गत या योजनेची झाली आहे. सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी वाढत असतानाच लोकसहभागातून झालेल्या कामांचे चांगले परिणाम समोर येत आहेत. लोकसहभागातून गावाने पुढाकार घेतला तिथेच या योजनेचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. एकीकडे मराठवाड्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याचा फटका बसत असतानाच अर्धवट कामांमुळे झालेल्या थोड्याफार पावसाचे पाणीही आम्ही रोखू शकलो नाही. या योजनेचे हेच मोठे अपयश म्हणावे लागेल. या योजनेंतर्गत मराठवाड्यात ६ हजार कामे दरवर्षी करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी अंदाजे ३४०० कोटी रुपये लागणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १६८२ गावांचा समावेश होता. त्यातील ३०० गावांतील कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित गावांत अजून कामांना सुरुवातच झालेली नाही. मार्च २०१६पर्यंत नवीन गावे नोंदविली जाणार आहेत. १६८२ गावांतील ५६,८२९ कामे निवडली. पैकी ३५ हजार ८१० कामे पूर्ण झाल्याचे शासनातर्फे सांगितले जात आहे. त्यांच्या हिशेबाने २१ हजार ४ कामे अपूर्ण आहेत. प्रत्यक्षात अनेक कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत.
एकट्या लातूर जिल्ह्यात २२५ कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. लघू पाटबंधारे विभागांतर्गत करण्यात आलेले पाझर तलाव दुरुस्ती, केटी दुरुस्ती आदी ३० कामे रखडल्याने नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे़ मनरेगा विभागांतर्गत सिंचन विहीर, विहीर पुनर्भरण, पुनर्भरण चर अशी ८२१ कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविले जात असले तरी यातील बहुतांश कामे झालीच नसल्याचे समोर आले आहे़ उस्मानाबाद जिल्ह्याची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. कम्पार्टमेंट बंडिंगची ४,३३५पैकी २,९४९ कामे पूर्ण झाली आहेत. अनघड दगडी बांधाची ४३२ कामे मंजूर असली तरी अद्याप एकही पूर्ण झालेले नाही. लुज बोल्डर स्ट्रक्चरची ४४ कामे मंजूर असली तरी केवळ ८ कामे पूर्ण झाली आहेत. मातीनाला बांध दुरुस्तीची ५७ कामे मंजूर असताना अवघी ३ कामे पूर्ण झाली आहेत. बांधबंदिस्तीची ८पैकी ४ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्याचप्रमाणे १ हजार ३७८ शेततळी मंजूर असून, १३४ पूर्ण झाली आहेत. साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांची ३२३ कामे मंजूर होती. त्यापैकी ८४ कामे पूर्ण झाली आहेत.
एकूण कामांचा विचार केला असता ३० हजार ३३३पैकी १३,१२७ कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेवर जिल्ह्यात ४० कोटी ३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्यात २६६ कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. ग्रामविकासमंत्री ज्या मतदारसंघातून विधानसभेत निवडून गेल्या त्या परळी तालुक्यात ३६७ कामे मंजूर आहेत. पैकी ३४१ पूर्ण झाली असून, २६ कामे रखडलेली आहेत.
(लेखक ‘लोकमत’च्या
औरंगाबाद आवृत्तीचे संपादक आहेत.)