जुन्या कर्जमाफीचा एकही कागद सापडेना

आघाडी सरकारच्या काळात २००८, २००९ मध्ये देण्यात आलेल्या कर्जमाफीचा काही रेकॉर्डच सापडत नसल्याचा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केला

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : आघाडी सरकारच्या काळात २००८, २००९ मध्ये देण्यात आलेल्या कर्जमाफीचा काही रेकॉर्डच सापडत नसल्याचा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केला. शेतकºयांच्या नावाखाली उद्योग, बिल्डर यांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जमाफी केल्याचे धक्कादायक प्रकार त्या वेळी घडले, असा आरोप करत या वेळी काहीही होऊ नये म्हणूनच शेतकºयांचे आॅनलाइन आणि आॅफलाइनही २६ हजार अर्ज आपले सरकार केंद्रांवर भरून घेण्यात येत आहेत, असे ते म्हणाले.
कर्जमाफीवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमत्री म्हणाले, आघाडी सरकारच्या काळात वाहत्या गंगेत अनेकांनी हात धुऊन घेतले. त्यात बँकादेखील होत्या. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांना २८६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली तर मुंबईत २०८ कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. राज्यस्तरीय बँकिंग समितीने शेतकºयांची नावे सरकारकडे पाठविली आणि शहानिशा न करता कर्जमाफी देण्यात आल्याने एकेकाची ६०-६० लाखांची कर्जे माफ करण्यात आली. हे सगळे गैरप्रकार टाळावेत म्हणून प्रत्येक शेतकºयाकडून साधा सुटसुटीत अर्ज भरून घेत आहोत.
शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
कर्जमाफी हा शेतकºयांच्या समस्येवरील अंतिम उपाय नाही. स्वामीनाथन यांचेही तेच म्हणणे आहे. याच उपायावर सरकार थांबले तर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होतील. म्हणून कर्ज फेडण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संस्थात्मक कर्जरचनेतून बाहेर गेलेल्या शेतकºयाला त्या
रचनेत परत आणणे हा कर्जमाफीचा मुख्य उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आघाडी सरकारने २००९ मध्ये ४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. त्याच्या प्रसिद्धीसाठी १ कोटी ६० लाख रुपये खर्च केले. आम्ही ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली अन् आतापर्यंत प्रसिद्धीवर ३६ लाख रुपयेच खर्च केले. खरंखोटं माहिती नाही पण वर्षपूर्तीनिमित्त केजरीवाल यांनी जाहिरातींवर ४०० कोटी रुपये खर्च केले होते.


दहा हजार रुपयांच्या कर्जमाफीबाबत काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी अजिबात सहकार्य केले नाही. त्यात अमरावती जिल्हा बँकही एक आहे. अशांचे भविष्यात काय करायचे ते बघू, असा दमही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. दहा हजारांच्या कर्जासाठी कोणताही बाँड शेतकºयांकडून मागण्यात आलेला नाही. साधा अर्ज करायचा आहे. एखादी बँक बाँड मागत असेल तर नाव सांगा, त्यांना सरळ करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.