एक लाख सहकारी संस्था बोगस

एक लाख संस्था बोगस असून त्यांच्या परीक्षणानंतर त्यातील ७० हजार संस्था तूर्तास बोगस ठरल्याचा गौप्यस्फोट सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

भार्इंदर : राज्यात एकूण दोन लाख ३० हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी सुमारे एक लाख संस्था बोगस असून त्यांच्या परीक्षणानंतर त्यातील ७० हजार संस्था तूर्तास बोगस ठरल्याचा गौप्यस्फोट सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी येथील रामनगर परिसरात नवीन उपनिबंधक कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी केला.
केवळ नावापुरती नोंदणी झालेल्या या संस्थांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. मात्र त्यांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे त्या ३१ मेपर्यंत रद्द ठरवण्यात येतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली. संस्थांच्या कारभाराविषयी अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांत संस्थांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यातील ९० हजार संस्थांच्या निवडणुका दीड वर्षात झाल्या आहेत. या संस्थांचे साडेचार हजारांहून अधिक दावे प्रलंबित आहेत. त्यातील सुमारे ७० दावे दर आठवड्याला निकाली काढले जात आहेत. दरम्यान, महापौर गीता जैन यांनी आपल्या भाषणात शहरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या डीम्ड कन्व्हेअन्समध्ये तांत्रिक अडचणी येऊन अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असल्याचे सांगितले. पुनर्विकासाच्या वेळी जागेच्या मालकीचा वाद निर्माण होत असल्याने त्यासाठी अस्तित्वात असलेली क्लिष्ट प्रक्रिया सुसह्य व्हावी. तसेच शहरातील सुमारे साडेतीन हजार एकर जागेवर दी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट या ब्रिटिशकालीन कंपनीची मालकी असल्याने डीम्ड कन्व्हेअन्स व पुनर्विकासासाठी त्यांच्या परवानगीची अट घातली जात आहे. त्यातून सुटका होण्यासाठी महसूल व सहकार विभागाची विशेष बैठक घेऊन मार्ग काढण्याची मागणी केली. या दोन्ही बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या दळवी समितीचा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येणार आहे, असे सांगितले.
प्रस्तावानुसारच स्वतंत्र कार्यालय
कोकण विभागीय सहकारी संस्थेच्या सहनिबंधक डॉ. ज्योती लाठकर यांनी मीरा-भार्इंदर शहरांत सुमारे पाच हजार गृहनिर्माण सहकारी संस्था असून स्वतंत्र कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसारच नवीन सुसज्ज व प्रशस्त जागा मिळाल्याचे समाधान व्यक्त केले. या वेळी आमदार नरेंद्र मेहता, जिल्हा उपनिबंधक दिलीप उडान, जिल्हा लेखापरीक्षक उपस्थित होते.
कार्यक्रमाकडे शिवसेनेची पाठ
भार्इंदर : शहरातील उपनिबंधक कार्यालयाच्या श्रेयावरून विविध सामाजिक संघटना व आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यात उद्भवलेल्या वादामुळे, पोलिसांनी रविवारी सकाळपासूनच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी निषेध करण्यासाठी येणाऱ्यांना फोनाफोनी करून त्यांच्या मनसुब्याला ब्रेक लावला, तसेच या कार्यक्रमासाठी छापलेल्या सरकारी निमंत्रणपत्रिकेत पालिका आयुक्त अच्युत हांगे, तर भाजपाच्या निमंत्रणपत्रिकेत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव वगळल्याने सेनेच्या आमदारांसह नगरसेवकांनी कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहून नाराजी व्यक्त केली.
बविआखेरीज इतर पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनीही कार्यक्रमाला येण्याचे टाळले. आयुक्तांच्या जागी शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे स्वागत केले. कार्यालयाच्या श्रेयावरून
उठलेल्या वादळावर पाटील म्हणाले, ‘एखादे झाड तोडण्यासाठी अनेकांकडून त्यावर घाव घातले जातात, परंतु शेवटचा घाव घालून ते झाड तोडणाराच श्रेयाचा
मानकरी ठरतो, असे सांगत मेहता यांच्या श्रेयाला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला.
आमदार मेहता यांनी २०१२ मध्ये पालिकेने उपनिबंधक कार्यालयासाठी दिलेली जागा गेल्या वर्षीच दिल्याचा दावा करत, ते सुरू करण्यासाठी ३० जानेवारीला मंजुरी दिल्याचे सांगितले. एकंदरीत त्याचे श्रेय आपलेच असल्याचे मेहता यांनी निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हे कार्यालय शहरात सुरू करण्यासाठी आपल्याच संस्थांनी पाठपुरावा केल्याने, त्याचे श्रेय आपलेच असल्याचा दावा करणाऱ्यांनी कार्यक्रमात निषेध व्यक्त
करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांना पोलिसांनी कार्यक्रमाच्या काही तासांपूर्वीच फोनाफोनी करून कारवाईचा इशारा दिला. त्यामुळे निषेध व्यक्त करण्याची त्यांची केवळ वल्गनाच ठरली.
काहींनी तर शहराबाहेरच पळ काढला होता. या कार्यक्रमाला चंदेल येणार नसल्याचे ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच, त्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. सरकारी निमंत्रणपत्रिकेतून आयुक्तांचे नाव वगळल्याने त्यांनी येण्याचे टाळले.