एक लाख मालमत्तांना कर नाही

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत अडीच लाख मालमत्ता आहेत.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत अडीच लाख मालमत्ता आहेत. त्यापैकी केवळ एक लाख ४० हजार मालमत्तांची करआकारणी महापालिका करत आहे. उर्वरित एक लाख १० हजार मालमत्तांची करआकारणी होत नाही. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वर्षभरात या मालमत्तांची करआकारणी करण्याऐवजी कराच्या वसुलीची मोहीम गतिमान केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या कार्यवाहीबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
महापालिका हद्दीत मालमत्ता व पाणीपट्टीसाठी सर्वेक्षण करण्याकरिता १० कोटी रुपये खर्चाचे कंत्राट एका कंपनीला दिले आहे. हे कंत्राट देऊन एक वर्ष लोटले. किती मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले, किती नळजोडण्यांची संख्या घेतली तसेच मालमत्ता व पाणीपट्टीचे भांडवली मूल्यांकन किती केले आहे, याचा तपशील एजन्सीने देणे आवश्यक आहे. मात्र, ही एजन्सी वर्षभरात सर्वेक्षण करून अहवाल अद्याप देऊ शकली नाही. एजन्सीकडून सर्वेक्षण सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
दहा कोटी खर्चाचे सर्वेक्षणाचे काम मिळवण्यासाठी कोलब्रो कंपनीने निविदा भरली. त्यावेळी अटीशर्तीप्रमाणे कंपनीकडून कॉपीराइट प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, कॉपीराइट प्रमाणपत्र नसताना या कंंपनीला महापालिकेने काम दिले आहे. प्रतिस्पर्धी निविदाधारक कंपनी ‘स्थापत्य’ने कागदपत्रांची पूर्तता करूनही त्यांची निविदा महापालिकेने उघडली नाही. कोलब्रोने अटीशर्तींची पूर्तता न करता महापालिकेची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी ‘कोलब्रो’च्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी ‘स्थापत्य’ या कन्सल्टंट एजन्सीने महापालिका आयुक्तांकडे केली होती.
एका मालमत्तेच्या सर्वेक्षणापोटी एजन्सीकडून ४०८ रुपये दर आकारला जात आहे. महापालिकेच्या अंदाजानुसार अडीच लाख मालमत्ता आहेत. त्यापैकी एजन्सीने किती मालमत्ता शोधल्या, याचा कोणताच लेखाजोखा प्रशासनाकडे नाही.
महापालिका क्षेत्रात २१ टक्के पाणीगळती आहे. ती रोखण्यासाठी चोरीच्या नळजोडण्या शोधून त्या नियमित केल्यास त्यावर मीटर बसवता येईल. तसेच पाणीदेयके पाठवून त्याची वसुली करता येईल. महापालिकेने तीन कोटी रुपये खर्चून महापालिका हद्दीचे गुगल इमेज तयार करून घेतले आहे. तसेच मालमत्तांचे सिटी सर्वेक्षणही झाले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी इंटरनेट इमेज व सिटी सर्व्हेच्या आधारे मालमत्तांवर नंबरिंग करू शकत नाहीत का, असा सवाल माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी केला आहे. बेकायदा नळजोडण्या घेऊन फुकट पाणी पिणाऱ्यांविरोधात महापालिका हद्दीत कारवाई केली जात नाही. शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी याप्रकरणी महासभेत वारंवार आवाज उठवला होता. (प्रतिनिधी)
>महापालिकेच्या डोळ्यांत धूळफेक
मालमत्ता व पाणीजोडणी शोधण्यासाठी कोलब्रो एजन्सीला काम दिले असले, तरी एजन्सी मालमत्तेची यादी प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून घेऊन मालमत्ताधारकांना नोटीस पाठवत आहे. त्यामुळे १० कोटी रुपये घेऊनही एजन्सी नव्या मालमत्ता व पाणीजोडण्या शोधण्याचे कामच करत नसून एक प्रकारे महापालिकेच्या डोळ्यांत धूळफेकच करत आहे, असा आरोप नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाणीचोर व मालमत्ताकर न भरणाऱ्यांना अभय दिले आहे. आता एजन्सीला अभय देण्याचे काम करीत आहे. या सगळ्यांची चौकशी झाल्यास महापालिकेचे होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते, असा मुद्दा म्हात्रे यांनी नमूद केला आहे.
७० कोटी रुपयांचे नुकसान
मालमत्ता व चोरीच्या पाणीजोडणीमुळे महापालिकेला दरवर्षी जवळपास ७० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. महापालिकेने जर सर्वच मालमत्तांकडून करआकारणी व पाणीचोर शोधल्यास तिजोरीत ७० कोटी रुपयांची भर पडू शकते.