शंभर विद्यार्थ्यांमागे एक मुख्याध्यापक ! संचमान्यता निकषांत बदल, शिक्षण विभागाचा निर्णय

आता नव्या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक पदासाठी शंभर विद्यार्थी असणे आवश्यक असल्याचे निश्चित करण्यात आले असून, शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला.

मुंबई : राज्यातील पहिली ते पाचवी, पहिली ते दहावी, आठवी ते दहावी, आठवी ते बारावीच्या शाळांतील मुख्याध्यापक पदासाठीच्या संचमान्यता निकषात बदल करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक पदासाठी शंभर विद्यार्थी असणे आवश्यक असल्याचे निश्चित करण्यात आले असून, शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला.

पदनिश्चितीच्या धोरणामध्ये सुस्पष्टता आणण्यासाठी राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षकपदे निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय १५ मार्च २०२४ रोजी घेतला होता. त्यात मुख्याध्यापक पदासाठी १५० विद्यार्थिसंख्या निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. त्यानंतर आता सुधारणा करून मुख्याध्यापक पदासाठी शंभर विद्यार्थी असणे आवश्यक, तर पूर्वीच्या मंजूर पदास संरक्षण देण्यासाठी किमान विद्यार्थिसंख्या ९० असणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना संबंधित व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे, समायोजनानंतरही त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते निवृत्त होईपर्यंत किंवा पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे, मुख्याध्यापकांच्या निवृत्त किंवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर संबंधित शाळेस सुधारित निकषांनुसार पटसंख्येअभावी मुख्याध्यापकाचे पद लागू होत नसल्यास ते पद रद्द करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्याध्यापकांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय

 शिक्षण विभागाच्या २०१५ च्या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक पदासाठी १०० विद्यार्थिसंख्या आणि पद टिकवण्यासाठी ९० विद्यार्थिसंख्या आवश्यक होती.

  या निर्णयात बदल करून विद्यार्थिसंख्या १५० करण्यात आली होती. या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे आता मुख्याध्यापक पदासाठी पूर्वीचाच नियम लागू होणार आहे.

  मुख्याध्यापक हे शाळा प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांतील मुख्याध्यापकांची पदे टिकण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.