एक रुपया पर्यावरणासाठी !

निसर्ग, पर्यावरण, जलस्त्रोत, वने आणि शेती या मुलभूत स्त्रोतांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आजवरच्या इतिहासातील सर्वात कमी तरतू

पुणे : निसर्ग, पर्यावरण, जलस्त्रोत, वने आणि शेती या मुलभूत स्त्रोतांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आजवरच्या इतिहासातील सर्वात कमी तरतूद केल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. त्याविरोधात ‘जीविधा’ संस्थेने पंतप्रधानांना निषेध पत्र पाठविण्याबरोबरच पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीला १ रूपया पाठविला जाणार आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने पर्यावरणीय मंजुऱ्या धाब्यावर बसवून विनाशकारी २४० उद्योग प्रकल्पांना मान्यता दिल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यावरणासाठीच्या तरतूदीमध्ये कपातच होत असल्याचे आढळून आले आहे. एकूण अंदाजपत्रकीय रकमेच्या ०़०१ टक्क्यांहूनही कमी निधीची तरतूद पर्यावरणासाठी करण्यात येत आहे. भारताच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०़०१२ टक्के इतकाच त्याचा हिस्सा आहे.
वन्यजीवन, जलस्त्रोत, वने यांच्या संवर्धन आणि रक्षणासाठी निधी उपलब्ध न करता, चुकीच्या आणि दिखाऊ गोष्टींना अंदाजपत्रकात अग्रक्रम देण्यात आला आहे. त्यातच केंद्र सरकारने भारताचे पाच अत्यंत मुलभूत पर्यावरणरक्षक कायदे बदलून घेण्यासाठी सुब्रमण्यम समिती नेमून तिच्या विघातक शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्याविरुद्धचा आवाज पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे सकारात्मक निषेध आंदोलन सुरू केल्याची माहिती ‘जीविधा’चे संस्थापक अध्यक्ष राजीव पंडित यांनी दिली.
ते म्हणाले, पी. चिदम्बरम यांनी २०१३-१४ च्या अंदाजपत्रकात निसर्ग-पर्यावरणासाठी २,४३० कोटींची तरतूद केली होती. त्यात अरुण जेटली यांनी २०१४-१५च्या अंतरिम लेखानुदानातील तरतुदीमध्ये अधिकच कपात करत ती १,७८१़६० कोटी इतकी केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती १,६८१़६० कोटीपर्यंत आणली. गतवर्षीपेक्षा त्यात १५ टक्के कपात झाल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणाच्या मोहिमेत नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)