शाळेत न येणाऱ्या मुलाच्या पालकाला एक रुपया दंड

राजर्षींचा सक्तीच्या शिक्षणाचा जाहीरनामा : कोल्हापूर संस्थानातील १०० वर्षांपूर्वीच्या शिक्षणविषयक जागरुकतेचा नमुना

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आज एखादा विद्यार्थी शाळेत गैरहजर राहिला तर ‘मोबाईल’वरून त्याच्या घरी ‘मेसेज’ दिला जातो. पालकांना शाळेत बोलावून त्यांचेही उद्बोधन केले जाते. मात्र १०० वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांनी शाळेत जी मुले येत नाहीत, त्यांच्या पालकांना एक रुपया दंड करण्याचा आदेश काढला होता. आपल्या संस्थानातील प्रजेच्या मुलांनी सक्तीने शिक्षण घ्यावे, यासाठी शाहू महाराजांनी हा कठोरपणा स्वीकारला होता.
आज एकीकडे मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी शाहू महाराजांना १०० वर्षांपूर्वी ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध’ असल्याची जाणीव झाली होती. म्हणूनच त्यांनी आपल्या संस्थानातील जनतेच्या कल्याणासाठी यासारखे कायदे तयार केले. सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा जाहीरनामा २९ सप्टेंबर १९१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. ‘करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहिता-वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास त्यांनी समर्थ व्हावे म्हणून खाली दिल्याप्रमाणे नियम करण्यात येत आहे,’असा उद्देश या कायद्यामध्ये प्रारंभीच नमूद करण्यात आला आहे.
यानंतर शाळा म्हणजे काय, विद्यार्थी व्याख्या अशा कायदेशीर बाबींचा समावेश आहे. पाच भागांमध्ये हा कायदा विभागला असून, यातील चौथ्या भागामध्ये शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
१ शिक्षणास योग्य वयाच्या मुलांची यादीची प्रसिद्धी झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत मुलांच्या आईबापांनी आपली मुले शाळेत पाठविली पाहिजेत. अथवा जर अपिल केले असेल तर आणि अपिलात माफी मिळाली नसेल, तर अपिलाच्या निकालाची समज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मुले शाळेस पाठविली पाहिजेत.
२ नियम ११ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मुलांच्या नावांची यादी आल्यावर त्यांचे पालकांस मामलेदाराने समन्स काढावे आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व ते संयुक्तिक न दिसल्यास प्रत्येक मुलाबद्दल एक रुपयापर्यंत दंड करावा. हा दंड प्रत्येक महिन्यास मुले शाळेत जाईपर्यंत करावा.
३ ३० दिवसांचे आत दंड न भरल्यास लॅँड रेव्हेन्यूचे नियमाप्रमाणे जंगम जिंदगी जप्त करून दंडाचा वसूल करावा.
४ शाळेत मुलांस घातल्यावर मुले शाळेत वेळच्या वेळी जातात की नाही हे पाहणे हे आईबापांचे कर्तव्य समजले जाईल.
५ एका महिन्यात मुले १५ दिवस गैरहजर राहिली तर तशा विद्यार्थ्यांची व पालकांची यादी पाटलांकडे द्यावी. चौकशीनंतर यात आईबापाचा दोष दिसल्यास पहिल्याप्रसंगी ४२ आणेपर्यंत दंड करावा व पुढील प्रत्येक प्रसंगी १ रुपयापर्यंत दंड करावा.
६ एवढे करूनही आईबाप आपली मुले शाळेस पाठवीत नाहीत व त्यांना मजुरी करण्याकरिता पाठवितात, अगर शेतात पाठवितात असे दिसून आल्यास शिक्षा करणारे अधिकाऱ्यांनी १ रुपयापासून पाच रुपयांपर्यंत आईबापास दंड करावा.