सर्किट बेंचचे एक पाऊल पुढ

चंद्रकांत पाटील : प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांची सहीे

कोल्हापूर : कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सही झाली असून, लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. सर्किट बेंचच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सही केली असून, हा प्रस्ताव कॅबिनेटपुढे नेण्यासाठी स्वत: पाठपुरावा करणार आहे. त्यामुळे हाही प्रश्न मार्गी लागण्यास काहीच अडचण वाटत नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. सर्किट बेंच स्थापन करण्यासंबंधीच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने न्यायाधीश सोनक, हरदास व रणजित मोरे यांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तो आल्यानंतर प्रत्यक्ष बेंच सुरू होण्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.मंत्री पाटील म्हणाले, टोलची दरवाढ करारानुसार झालेली आहे. पूर्वीच्या सरकारने जो करार केला होता, त्यानुसार दरवाढ झाली असून, जोपर्यंत टोल रद्द होत नाही तोपर्यंत कराराप्रमाणे ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. टोल रद्द करण्याचे वचन आम्ही कोल्हापूरच्या जनतेला दिलेले आहे. आम्ही त्याच्याशी बांधील असून, प्रकल्पाच्या मूल्यांकन समितीच्या खर्चाचा अहवाल आल्यानंतर गतीने हा प्रश्न मार्गी लावू. याबाबत आमदार चंद्रदीप नरके व आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधिमंडळात विषय ताणून धरला होता. यावर बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती गतीने काम करीत असून, थोड्याच दिवसांत मूल्यांकनाचा अहवाल प्राप्त होईल, असे सांगितले आहे. या अधिवेशनातच हा प्रश्न निकालात काढणार होतो; पण अधिवेशन येत्या चार-पाच दिवसांत संपणार असल्याने लवकरच हा प्रश्न सोडवू, हेच या प्रश्नाचे व्यावहारिक उत्तर होईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले. यावेळी महेश जाधव, बाबा देसाई, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


‘आयआरबी’ला पैसे देण्याची योजना तयार
कोल्हापूर टोलमुक्त करण्याची बांधीलकी आमची आहे. मूल्यांकन झाले की, ‘आयआरबी’ला कसे पैसे द्यायचे याचे नियोजन झाले असून, लवकरच हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


व्यस्त असल्यामुळेच..
महापौर तृप्ती माळवी यांच्यावर कारवाईची मागणी आम्ही सुरुवातीलाच केली आहे. इतर कामांत व्यस्त असल्याने मुंबई येथे आलेल्या शिष्टमंडळासोबत जाऊ शकलो नसल्याचेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांना भेटताना पालकमंत्र्यांनी बाजू काढल्याची चर्चा झाली होती, त्यावर त्यांनी हे स्पष्टीकरण केले.

निर्णय न्याययंत्रणेवर बंधनकारक
शासनाने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठविला जातो. सरकारने या प्रस्तावास मंजुरी देणे हा यातला महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. कारण सरकारने घेतलेला निर्णय न्याययंत्रणेवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे सर्किट बेंच स्थापन होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडल्याचे स्पष्ट झाले.