एका बदलीचा सौदा लाखांत!

हव्या त्या जिल्ह्यात बदलीसाठी ना कुठल्या संवर्गाची अडचण येते, ना जिल्हा परिषदेच्या एनओसीची. फक्त त्यासाठी १ लाखापासून १० लाखांपर्यंत सौदा करण्याची तयारी

- गजानन दिवाण,  औरंगाबाद
हव्या त्या जिल्ह्यात बदलीसाठी ना कुठल्या संवर्गाची अडचण येते, ना जिल्हा परिषदेच्या एनओसीची. फक्त त्यासाठी १ लाखापासून १० लाखांपर्यंत सौदा करण्याची तयारी हवी. राज्यातील शिक्षकांचे रोष्टर जिल्हानिहाय वेगळे असल्याने बदल्यांचा बाजार भरविण्यात आला आहे. एकच रोष्टर झाल्यास बाजाराला ब्रेक लावला जाऊ शकतो, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांचे बिंदू नामावलीचे रोष्टर जिल्हानिहाय वेगवेगळे आहे. काही अधिकाऱ्यांनी त्याचाच बाजार मांडला आहे. कुठल्याच जिल्ह्यात हे रोष्टर अपडेट नाही. कुठला शिक्षक कुठल्या जात संवर्गातला आहे, याचीही माहिती नाही. त्यामुळे बदली करण्यासाठी शिक्षकाला जात संवर्गात बसवायचे की खुल्या प्रवर्गात हे काही अधिकारी ठरवितात. पैसे देणाऱ्याची बदली होते. बदलीच्या प्रतीक्षेतील शिक्षकांची संख्या १२ हजारांवर आहे.
जिल्हानिहाय रोष्टर असल्याचा गैरफायदा कसा घेतला जातो याचे उदाहरण बीड जिल्ह्यात गतवर्षी समोर आले. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम पायदळी तुडवत २०१३-१४मध्ये ९२६ शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या केल्या. प्रत्येक बदलीमागे दोन ते तीन लाखांचा सौदा झाला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या वर्षी सहा महिन्यांपूर्वी सीईओला निलंबित करण्यात आले.
रोष्टर अपडेट न ठेवण्यामागे प्रत्येक जिल्ह्यात ठरावीक अधिकारी कार्यरत असल्याचे बोलले जाते. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील शिक्षकाला गाठायचे. त्यांना जात संवर्गात बसवायचे, की खुल्या वर्गात याचा निर्णय बदली कोणास करवून घ्यायची आहे यावर ठरते. ठरलेल्या सौद्यातील काही रक्कम निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील शिक्षकाला द्यायची आणि उर्वरित अधिकाऱ्यांनी ठेवून द्यायची, असा बदलीचा बाजार आहे.
लातूर जिल्ह्यात तर २३२ बोगस तुकड्यांना मंजुरी देऊन अतिरिक्त शिक्षकांची वर्णी लावण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांकडून ५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
दोन दिवसांपासून ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्यांमुळे शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. ‘लोकमत’ प्रतिनिधीच्या मोबाइलवर पालघरपासून गडचिरोलीपर्यंत आणि कोल्हापूरपासून नंदुरबारपर्यंतच्या शिक्षकांचे ‘लोकमत’ला धन्यवाद देणारे रोज २५० ते ३०० फोनकॉल आले आहेत. व्हॉट्स अ‍ॅप, मेलवर शिक्षकांच्या अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तव कथा मिळत आहेत. समाज घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या वाट्याला आलेले हे जगणे अद्याप शासनदरबारी पोहोचले नाही, याचेच आश्चर्य आहे.