पुनर्विकासासाठी ‘एक खिडकी’
By admin | Published: July 18, 2016 02:42 AM2016-07-18T02:42:12+5:302016-07-18T02:42:12+5:30
वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात रविवारी पुनर्विकासाबाबत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
नवी मुंबई : वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात रविवारी पुनर्विकासाबाबत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी रहिवाशांशी खुला संवाद साधून पुनर्विकास योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ‘एक खिडकी’ योजना येत्या १५ दिवसांत सुरू करणार असल्याची ग्वाही दिली.
धोकादायक इमारत म्हणजे नेमके काय, त्यांचा पुनर्विकास कोण करणार, धोकादायक इमारतींच्या यादीत नावच नाही असे अनेक प्रश्न तसेच नागरी सोयी-सुविधांबाबतच्या समस्यांवर याठिकाणी चर्चा करण्यात आली. या उपक्रमाला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार घ्यावयाच्या परवानगींविषयीची चर्चा याठिकाणी करण्यात आली. यामध्ये नागरिकांच्या शंकांचे निरसन केले तसेच नागरिकांच्या सूचनांनुसार कार्यप्रणालीत सकारात्मक बदल घडविण्याच्या दृष्टीने कसा प्रयत्न करता येईल याचेही स्पष्टीकरण देण्यात आले. या कार्यशाळेदरम्यान नागरिकांसमोर नियमावली, पुनर्विकासाबाबतचा आराखडाच्या पॉवर पॉइंटच्या माध्यमातून सादरीकरण करण्यात आले. नगररचना विभागाच्या वेबसाईटवरही काहीच दिवसात हे सादरीकरण उपलब्ध करून देणार असल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. नागरिकांना असलेल्या समस्या, शंका, सूचना, तसेच त्यांचे प्रश्न या कार्यशाळेत मांडण्यात आले. बिल्डरांनी पाच वर्षांपर्यंत इमारतींची देखभाल करावी असा नियम लागू करा, डिपी प्लान कधी होणार, वाशीतील जेएन २ टाईपच्या इमारतींची दुरवस्था, ज्येष्ठ नागरिकांनी लिफ्टसाठी एफएसआय मिळेल का अशा अनेक समस्या, सूचना या ठिकाणी मांडण्यात आल्या.
पुनर्विकासासाठी सिडकोने सहभाग घ्यावा की नाही यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विकासकामार्फत, स्वत:चे असोसिएशन करून, अथवा कंत्राटदारामार्फत पुनर्विकास करायचा हे सर्वस्वी त्यांनी ठरविणेच योग्य आहे अशी प्रतिक्रिया मुंढे यांनी व्यक्त केली. सिडकोने पुनर्विकास करावा की नाही हा निर्णय सर्वस्वी सिडकोवर अवलंबून असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (प्रतिक्रिया)
>एफएसआयबाबत संपूर्ण माहिती बेवसाईटवर उपलब्ध करून देणार
नागरी सुविधा किती लोकसंख्येला देता येणार यानुसार एफएसआयचे गणित पुढच्या २० वर्षांचा विचार करूनच विकास आराखडा तयार करणार